November 27, 2024

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਨਵੰਬਰ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 1,435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਪੈਨ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਨ 2.0 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ‘ਇਕਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਛਾਣਕਰਤਾ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਨ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ 10 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ’ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਡ ਫਰੂਟ ਕੰਪਨੀ (ਯੂਐੱਫਸੀ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਐੱਫਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਲਟਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕਸ’ (ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰ) ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਸੱਤਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਔਖਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਅਤੇ ਧਨ ਬਲ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਝਾਰਖੰਡ ਲਿਮਟਡ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗੌਡਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਉੱਪਰ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰੇ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭਿਆਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘‘ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 1600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਪੀਡੀਬੀ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 2010 ਤਹਿਤ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਧਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੌਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਚੁੱਪ’ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਿਜੋਯ (ਵਿਜੈ) ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਡਾਨੀ-ਬੀਪੀਡੀਬੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਦਲੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੋਲੰਬੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵੈੱਸਟ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉੱਭਰ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਬਾਸਿਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅੰਦਰਲੇ ਮੁਸ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ। ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ‘‘ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਰ’’ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਲੋਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਮੰਨਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਪੌਣ (ਵਿੰਡ) ਫਾਰਮ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ‘ਦਿ ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿੱਲੀਨੋਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੂਨੇਰਿਨ ਤੇ ਮੰਨਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚਾਲੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਉਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਕਟ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਮੁਲਕ ’ਚ, ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ 2022 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿਲੋਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸੇ ਨੇ ਬੋਲੇੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ‘‘ਉਹ (ਰਾਜਪਕਸਾ) ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ।’’ ਰਾਜਪਕਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 2023 ’ਚ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਬਤ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਚੁੱਕ’ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਡੀਐੱਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰ ਘੱਤਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਦਸ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਿਸਾਲ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਚਾ ਸਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਬੂਝ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੜਾਧੜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡੇ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋਮੇ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਨਵੰਬਰ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-26 ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਲੱਬ ਸਣੇ ਦੋ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੜਕੇ 3.15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਲੱਬ ਸੇਵਿਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੱਬ ਡੀ’ਓਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਸਣੇ ਸੀਐੱਫਐੱਸਐੱਲ, ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤਲੀ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-26 ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਆਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲਈ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੈਕਟਰ-26 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 12199 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 13536 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਪੌਣੇ 14 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 26000 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 47 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਤੀਆਂ। ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਭਨੀਂ ਥਾਂਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਵੇਤਨ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 142 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਛੁਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਿਤ ਗਿਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ 78 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 14000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 418 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹਾਂ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਨਵੰਬਰ – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਦਨ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ’ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਜਿਊਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਲਿਆਕਤ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪਾਤੜਾਂ, 27 ਨਵੰਬਰ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਢਾਬੀ ਗੁਜਰਾਂ/ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰਦੋਝੰਡੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਢਾਬੀ ਗੁਜਰਾਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਦੋਝੰਡੇ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾਜੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੋਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ ਐੱਮ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹੁੰਚਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਜਲੰਧਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਨਵੰਬਰ – ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਨੇ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਝਲਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਰੇ੍ਹਗੰਢ ’ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਉਪਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣਾ, ਚਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਵੇਤਨਮਾਨ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੇ 200 ਦਿਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ, ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਕੱਚੀ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਕਾਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਡਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਏਟਕ), ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ (ਸੀਟੂ), ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (ਇਫਟੂ), ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਦੇਵ ਰਾਜ (ਸੀ ਟੀ ਯੂ), ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ (ਏ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਯੂ), ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਇੰਟਕ), ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਸੁੱਖ ਗਿੱਲ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਜੁੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ’ਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 736 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਟੇ, ਸਤਨਾਮ ਵੜੈਚ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਉਮਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਝੱਜ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾਂ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ 1936, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਹਨਨਮੁੱਲਾ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ) ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਉਮਰਾ, ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਭਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ ਸ ਸ ਫ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਮੇਲ ਮੈਲਡੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੈਂਸ, ਏਟਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਪੀ ਏ ਯੂ ਰਿਟਾਇਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਰਾਮ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਤਨ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਣਵੈਤ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਸਿਰਥਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਲਕੀਤ ਮਾਲੜਾ, ਰਾਮ ਚੰਦ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਾਥੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਵਾਲ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਕੀਤਾ।ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਡੈਟੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲ 64,088,195 ਵੋਟਾਂ ਸਨ ਤੇ 66.05 ਫੀਸਦੀ (30,649,318 ਮਹਿਲਾ, 33,437,057 ਮਰਦ ਤੇ 1828 ਹੋਰ) ਪਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 64.592.508 ਹੈ, ਜੋ ਕੁਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ 504.313 ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਬਾਕੀ 280 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰੁਟੀ ਅਸ਼ਟੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ 4538 ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸਮਾਨਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ 4155 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਵਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 3, 86,172 ਵੋਟਾਂ ਸਨ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ 72.59 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2,80,319 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.79.081 ਸੀ, ਜੋ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ 1238 ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਗੜਬੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਡੈਟੇ ਤੇ ਫਾਰਮ 17-ਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਫਾਰਮ 17-ਸੀ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੇ ਅੰਤਮ ਵੋਟਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 5-6 ਫੀਸਦੀ ਫਰਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ-ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਡੈਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਡੈਟੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ 17-ਸੀ ਡੈਟਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਜ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ 17-ਸੀ ਦਾ ਡੈਟਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੈਟੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ 17-ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡੈਟੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਰੁਟੀਆਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਡੈਟਾ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਰੁਟੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਡੀਟਿੰਗ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ’ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 27 ਨਵੰਬਰ – ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਟੂ,ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਦਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਪੁਰ ਏਟਕ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆਂ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 12-15% ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 7% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 2024-25 ਵਿੱਚ C2+50% ਫਾਰਮਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਰਫ 5.35% ਵਧਾ ਕੇ 2320/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮ ਐਸਪੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰੀਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਹਿਗਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਦਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਟਮਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚੇਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ( ਸੀਟੂ ) ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਲੀ,ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਮੁਹੰਮਦ ਸਤਾਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਮੁਹੰਮਦ ਹਲੀਮ, ਕਾਮਰੇਡ ਨਰੰਗ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਦਨ , ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਪੜੀ, ਸਰਬਜੀਤ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ, ਮੱਖਣ ਗਰਗ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਜ਼ੀਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਰਟੋਲਾ, ਰੋਜੀ ਨਾਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।