November 27, 2024

ਸਵੇਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਣਮੱਤੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ’, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੋ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੀ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੇਠੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਅਦ ਗਾਈਡੈਂਸ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੁਝ ਟਟੋਲਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ‘‘ਬੱਚਿਓ, ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੀ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।’’ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲੀ, ‘‘ਮੈਡਮ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਬਰੀਂ ਉੱਡਣ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ, ਹਿਮਾ ਦਾਸ ਵਾਂਗ, ਬਿਨਾਂ ਬੂਟਾਂ ਤੋਂ ਦੌੜਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ’’, ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਬੋਲਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਤਾਂ ਲੋਹੜਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ।’’ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਕਾਲਜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਗੜੈਲ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਆਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸਹੀ ਵੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਥੇਰੇ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਖਦੀ ਹਾਂ, ‘‘ਬੱਚੀਓ, ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਂਭੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ-ਨੰਗ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ।’’ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ‘‘ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਰੂਪੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੰਭ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਉੱਡਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡਾਣ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਨਵੰਬਰ – ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਕੋਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਚਿਨਮੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਿਨਮੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਸ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਢਾਕਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹਜਲਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਚਿਨਮੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੇਤਨਾ (ਇਸਕੋਨ) ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਨਮੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹੰਤ ਬਾਲਕ ਦਾਸ, ਪਾਤਾਲਪੁਰੀ ਪੀਠਾਧੀਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਲਈ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੇਤਨਾ (ਇਸਕੋਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਚਿਨਮੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 27 ਨਵੰਬਰ – ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜਵਾਨ ਤੇ ਦੋ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀ-ਚੌਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਲਾਏ ਅੜਿੱਕੇ ਹਟਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ‘ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿ ਰੇਂਜਰਜ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਥਿਤ ਚੁੰਗੀ ਨੰਬਰ-26 ’ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ’ਚ ਦੋ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਸਣੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ: ਸ਼ਰੀਫ਼ ਪਾਕਿ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਂਜਰਜ਼ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘਟਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਬਦਅਮਨੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਕਲਾ ਚੌਕ ’ਚ ਪੀਟੀਆਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਬਸ਼ੀਰ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਮੈਲਬਰਨ, 27 ਨਵੰਬਰ – ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਟਿੱਕਟੋਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਰੈੱਡਿਟ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (33 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 102 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 13 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੈਨ ਤੇਹਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰਨਗੇ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੋਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਭ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ੋ ਡੇਨੀਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ “ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਫਰਕ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਮੈਲਬਰਨ ਨਿਵਾਸੀ ਵੇਨ ਹੋਲਡਸਵਰਥ, ਜਿਸ ਦੇ 17 ਸਾਲਾ ਬੇਟੇ ਮੈਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਨਵੰਬਰ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 1,435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਪੈਨ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਨ 2.0 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ‘ਇਕਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਛਾਣਕਰਤਾ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਨ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ 10 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ’ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਡ ਫਰੂਟ ਕੰਪਨੀ (ਯੂਐੱਫਸੀ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਐੱਫਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਲਟਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕਸ’ (ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰ) ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਸੱਤਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਔਖਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਅਤੇ ਧਨ ਬਲ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਝਾਰਖੰਡ ਲਿਮਟਡ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗੌਡਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਉੱਪਰ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰੇ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭਿਆਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘‘ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 1600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਪੀਡੀਬੀ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 2010 ਤਹਿਤ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਧਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੌਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਚੁੱਪ’ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਿਜੋਯ (ਵਿਜੈ) ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਡਾਨੀ-ਬੀਪੀਡੀਬੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਦਲੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੋਲੰਬੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵੈੱਸਟ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉੱਭਰ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਬਾਸਿਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅੰਦਰਲੇ ਮੁਸ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ। ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ‘‘ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਰ’’ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਲੋਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਮੰਨਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਪੌਣ (ਵਿੰਡ) ਫਾਰਮ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ‘ਦਿ ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿੱਲੀਨੋਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੂਨੇਰਿਨ ਤੇ ਮੰਨਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚਾਲੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਉਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਕਟ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਮੁਲਕ ’ਚ, ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ 2022 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿਲੋਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸੇ ਨੇ ਬੋਲੇੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ‘‘ਉਹ (ਰਾਜਪਕਸਾ) ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ।’’ ਰਾਜਪਕਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 2023 ’ਚ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਬਤ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਚੁੱਕ’ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਡੀਐੱਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰ ਘੱਤਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਦਸ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਿਸਾਲ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਚਾ ਸਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਬੂਝ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੜਾਧੜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡੇ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋਮੇ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਨਵੰਬਰ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-26 ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਲੱਬ ਸਣੇ ਦੋ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੜਕੇ 3.15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਲੱਬ ਸੇਵਿਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੱਬ ਡੀ’ਓਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਸਣੇ ਸੀਐੱਫਐੱਸਐੱਲ, ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤਲੀ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-26 ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਆਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲਈ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੈਕਟਰ-26 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 12199 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 13536 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਪੌਣੇ 14 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 26000 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 47 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਤੀਆਂ। ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਭਨੀਂ ਥਾਂਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਵੇਤਨ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 142 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਛੁਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਿਤ ਗਿਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ 78 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 14000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 418 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹਾਂ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਨਵੰਬਰ – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਦਨ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ’ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਜਿਊਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਲਿਆਕਤ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।