ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਡ ਫਰੂਟ ਕੰਪਨੀ (ਯੂਐੱਫਸੀ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਐੱਫਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਲਟਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕਸ’ (ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰ) ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਸੱਤਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਔਖਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਅਤੇ ਧਨ ਬਲ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਝਾਰਖੰਡ ਲਿਮਟਡ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗੌਡਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਉੱਪਰ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰੇ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭਿਆਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘‘ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।’’
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 1600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਪੀਡੀਬੀ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 2010 ਤਹਿਤ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਧਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੌਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਚੁੱਪ’ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਿਜੋਯ (ਵਿਜੈ) ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਡਾਨੀ-ਬੀਪੀਡੀਬੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਦਲੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੋਲੰਬੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵੈੱਸਟ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉੱਭਰ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਬਾਸਿਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅੰਦਰਲੇ ਮੁਸ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ। ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ‘‘ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਰ’’ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਲੋਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਮੰਨਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਪੌਣ (ਵਿੰਡ) ਫਾਰਮ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ‘ਦਿ ਸੰਡੇ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿੱਲੀਨੋਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੂਨੇਰਿਨ ਤੇ ਮੰਨਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚਾਲੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਉਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਕਟ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਮੁਲਕ ’ਚ, ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਗਰੋਂ 2022 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿਲੋਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸੇ ਨੇ ਬੋਲੇੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ‘‘ਉਹ (ਰਾਜਪਕਸਾ) ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ।’’ ਰਾਜਪਕਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ’ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਸਾਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਾਸਿੰਘੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ‘ਵਿੰਡ’ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 44 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੂਰਾ ਕੁਮਾਰਾ ਦਿਸਾਨਾਇਕੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵੈੱਸਟ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ 55 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ‘ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਆਕੜ ਕੇ ਕਦਮ ਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਰਣਨੀਤਕ ਟੀਚਿਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ‘ਯੂਨਾਈਟਡ ਫਰੂਟ ਕੰਪਨੀ’ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਢੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
