admin

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 8 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅੱਜ ਮਾਲਵਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਓਵਾਲੀ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੀਰਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਐਲਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਆਗੂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਮੁਕਤਸਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਮੁਹਾਰ ਖੀਵਾ ਅਤੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੇਨੱਈ, 8 ਨਵੰਬਰ – ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 14ਵੀਂ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਨੂੰ 43-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ 17-0 ਨਾਲ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਪਤਾਨ ਕਾਰਤੀ ਐੱਸ ਨੇ 13 ਗੋਲ ਦਾਗ਼ੇ, ਜਦਕਿ ਸੋਮੰਨਾ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਾਪੰਦੀ ਨੇ ਨੌਂ-ਨੌਂ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮਰੀਸਵਰਨ ਨੇ ਛੇ ਗੋਲ ਦਾਗ਼ੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜੀਐੱਮ, ਸੇਲਵਰਾਜ ਕਨੰਗਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਰਮਵਾਰ ਤਿੰਨ, ਦੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 4-1, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 9-0 ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

8, ਨਵੰਬਰ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮੋਸੇ ਖਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਸਾ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਮੋਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸੀਆਈਡੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਦਰਅਸਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਾਈਬਰ ਵਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਆਈਡੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਕੇਕ ਅਤੇ ਸਮੋਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਆਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਬਕਸਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਐੱਮ. ਟੀ.) ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡੱਬਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਖਵੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਖਵੀਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦ ਪਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਅੰਤ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ) ਦਾ ਉਹ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜੇਤੂ ਬੋਲੀਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ‘ਜਲਾਨ ਕਾਲਰੌਕ ਕਨਸੋਰਸ਼ੀਅਮ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਵਧ ਸਕੀ। ਗੋਫਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿਲ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਰੋਗੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਬੀਸੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ‘ਜੈੱਟ’ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਪੀਲੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੂਜਿਆਂ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਖੇਤਰੀ ਉਡਾਣ ਸੰਪਰਕ ਸਕੀਮ ‘ਉਡਾਨ’ (ਉਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ) ਦੀ ਸਥਾਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ’ਚ ਗਈਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਨਵੰਬਰ – ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੋੜੇ ਢੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲਟੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨਾ ਬਦਲੀ ਗਈ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕੀਏ।

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 8 ਨਵੰਬਰ – ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਰਟ ਸੈਂਸਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 112 ਕੇਸ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 51 ਕੇਸ ਨੋ ਫਾਇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ 61 ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਲਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਂਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਤਕਨੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਡਰ ਐਕਟ 14 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਭਾਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਬੱਛੋਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁੜੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਕੇ ਬੁਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਡਾ. ਭਾਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਮਕੋਟ ਅਤੇ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਬਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤੰਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹੁਣੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਕ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਤੇਜ ਉਭਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬਠਿੰਡਾ, 8 ਨਵੰਬਰ – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੀਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅੱਗੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ਚ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ਚ ਪਈ ਖਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਮਣ ਦੀਵਾਨਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਢੇਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।

ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਨਵੰਬਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨਾਨਸੂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ 13147 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 10031 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 81,808 ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਚੱਬੇਵਾਲ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਸੜਕ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਅਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਢਾਬੇ `ਤੇ ਖੜੀ ਨਾ । ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰੋਜਾਨਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ `ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ `ਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚ, ਲਾਇਟ ਅਤੇ ਪੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਚੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਤਰਜ `ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆ `ਤੇ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੈਂਟੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੈਂਟੀਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੀ ਤਰਜ `ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ `ਤੇ ਕੈਂਟੀਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਸ ਅੱਡੇ `ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੜਕ `ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸਪੀਡ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਸੜਕ `ਤੇ ਸਪੀਡ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਪਦੋਓਨਤੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਦੋਓਨਤੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਂਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਟ੍ਰਾਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਹਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਟਨੈਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 4040 ਬੱਸਾਂ, 24 ਬੱਸ ਡਿਪੇ ਤੇ 13 ਸਬ-ਡਿਪੋ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 649 ਰੂਟਾਂ `ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਟ, 443 ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੂਟ, 877 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੈਂਸ ਰੂਟ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜਾਨਾ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਜਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ