ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦ ਪਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਅੰਤ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ) ਦਾ ਉਹ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜੇਤੂ ਬੋਲੀਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ‘ਜਲਾਨ ਕਾਲਰੌਕ ਕਨਸੋਰਸ਼ੀਅਮ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਵਧ ਸਕੀ।
ਗੋਫਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿਲ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਰੋਗੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਬੀਸੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ‘ਜੈੱਟ’ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਪੀਲੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੂਜਿਆਂ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਖੇਤਰੀ ਉਡਾਣ ਸੰਪਰਕ ਸਕੀਮ ‘ਉਡਾਨ’ (ਉਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ) ਦੀ ਸਥਾਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ’ਚ ਗਈਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
