admin

ਗ਼ਜ਼ਲ/ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ / ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਤੁਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਮੰਜ਼ਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਜ ਹੋਵੇ ਵਰਖਾ ਵਕਤ ਸਿਰ, ਆਦਮੀ ਨੇ ਛੱਡੇ ਜਦ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ। ਗ਼ਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਵੈਰੀ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੜਾ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਜੇ ਕਦ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ? ਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨ੍ਹੇਰੇ ਨੂੰ ਜੁਗਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਛੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ। *** ਜਦ ਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆਂ /ਗ਼ਜ਼ਲ ਜਦ ਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨ੍ਹੀ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ, ਏਥੇ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸਬਰ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਸਕਦੇ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਏਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਉਹ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਣਾ ਯਾਰੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਂਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ‘ਮਾਨ’ ਕਦੇ ਚੰਗੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਲੋਹ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ(9915803554)

ਗ਼ਜ਼ਲ/ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ / ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ Read More »

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ‘ਇਨਡੋਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ’

ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੁੰਡਿਓ! ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧ -16 ਟੀਮਾਂ ਲਿਆਂ ਭਾਗ-ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਾਬਲੇਤਾਰੀਫ – ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਡਵਿਚਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ -ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ- ਔਕਲੈਂਡ 24 ਜੁਲਾਈ, 2021: ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਇਨਡੋਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਿ੍ਰਕਟ ਲੀਗ’ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਹ ਲੀਗ ਮੈਚ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 911, ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਰੋਡ, ਮਾਊਂਟ ਰੌਸਕਿਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਖਚਾ-ਖਚ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 27 ਮੈਚ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਹੋਏ ਅੰਤਿਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਚੀਆ ਬ੍ਰਾਡਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 1500 ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਤੇ ਟ੍ਰਾਫੀ (ਇਨਡੋਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ) ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ‘ਮਾਰਸ ਬਾਰਸ’ ਟੀਮ ਨੂੰ 700 ਡਾਲਰ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿੱਖ ਗੇਮਜ਼) ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਲੇਟ ਜੇਤੂ ਅਲੀਟ ਟੀਮ ਨੂੰ 350 (ਡ੍ਰੀਮੀ ਮਿਕਸ ਵੱਲੋਂ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ‘ਆਂਟੀ ਸਿੰਡੀ’ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਾਉਲ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 100 ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੂਪਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੋਸਟ ਵੈਲੂਏਬਲ ਪਲੇਅਰ ਰੀਕੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੂੰ 300 ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਬੈਟ, ਬੈਸਟ ਬੈਟਸਮੈਨ ਸਾਇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੈਸਟ ਬਾਉਲਰ ਜੌਰਡਨ ਡੈਸ਼ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ 150 ਡਾਲਰ ਗਿਫਟ ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਨ ਆਫ ਮੈਚ ‘ਲੂਕ’ ਨੂੰ 100 ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਏਅਰ ਪੌਡ ਪਰੋਅ ਰੈਫਲ ਟਿਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਵਾਇਲੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਟੀਮ ਦੇ ਟਾਪ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਲੀ ਬਿਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿੱਖ ਗੇਮਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਉਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅੰਪਾਇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰਲਡ, ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਖਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ‘ਇਨਡੋਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ’ Read More »

ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ… / ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਨਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਨਮੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਏ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਗਲ ਵਿਚ ਗ਼ਮ ਦਾ ਤੌਕ ਸੀ’ 1, 2 ਉਹ ਮਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਵਸਾਗਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ…… (1. ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਹਨ। 2. ਤੌਕ : ਗਲਬੰਧਨ, ਗਲ ਵਿਚ ਪਈ ਜ਼ੰਜੀਰ, ਪਟਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ) ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਭਾਰਤੀ ਪਰਵੀਨ ਪਵਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਸਿਹਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀਜ਼) ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।’’ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।’’ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ (Privilege Motion) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀ; ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ (ਭਾਵ 2020 ਵਿਚ) ਇਹ ਮੰਗ 3,095 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ (ਭਾਵ ਮਾਰਚ, ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2021 ਵਿਚ) ਇਹ ਮੰਗ 9,000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤਕ ਵਧ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ (Cardiac arrest) ਜਾਂ ਦਿਲ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਸਿਸਟਮਜ਼) ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ (Cardio-respiratory arrest) ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ, ਫੇਫੜਿਆਂ, ਗੁਰਦੇ, ਜਿਗਰ ਆਦਿ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਜਾਂ ਦਿਲ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ; ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਸਹਿਕਦੇ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੰਸਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ: ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ; ਕਿਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁੜਗਾਉਂ, ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਗਏ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਸੀ? ਕੀ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ‘‘ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇਕ ਦਮੀ ਮੁਹਲਤਿ ਮੁਹੁਤ ਨ ਜਾਣਾ।।’’ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ, ਮਈ 2021 ਆਦਿ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2020) ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਲੋਕ ਨੀਮ-ਹਕੀਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼’ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ

ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ… / ਸਵਰਾਜਬੀਰ Read More »

ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ

  ਫਗਵਾੜਾ, 24 ਜੁਲਾਈ 2021 (ਏ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਿਊਜ਼ ) ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋ ਇੰਜੀ: ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਨਗਰ ਚੈਅਰਮੈਂਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗੋਂਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜੇ.ਈ./ਏ.ਈ./ਪਦਉਨਤ ਐਸ.ਡੀ.ਈ./ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਵੱਲੋ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਤੀ 26 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋ ਲੈਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਦਫਤਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਸਲ ਵੱਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਜੀ. ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀ: ਰਾਜੀਵ ਉੱਪਲ, ਸੂਬਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ) ਸਾਖਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ Read More »

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ-2020 ਸ਼ੁਰੂ

ਟੋਕੀਓ, 23 ਜੁਲਾਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਕਿਓ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਓਲੰਪਿਕਸ-2020 ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਲਾਈਟ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਜਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਟੁਕੜੀ 21ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਡ ਵਿਚਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੁਕੜੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 22 ਅਥਲੀਟ ਅਤੇ 6 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ-2020 ਸ਼ੁਰੂ Read More »

ਖੁਸ਼ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਚੌਰਸੀਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀਰਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮਬਾਈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਤੀ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ | ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਮੋਹ ਦੇ ਐੱਸ ਪੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਚੌਰਸੀਆ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੋਮੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ | ਚੌਰਸੀਆ ਦੀ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ—ਇਕ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਨਿੱਕੇ ਲੋਕਾਂ’ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਵੱਸ਼ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ | ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ | ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਹੇ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ | ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ | ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਵੱਸ਼ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਫਿਰ ਹੀ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ, ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ | ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਲਤ ਫਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਹਨ | ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ | ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ | ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਲੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 50 ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਜੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ

ਖੁਸ਼ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ Read More »

ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਵਲੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੋਗਾ, 23 ਜੁਲਾਈ- ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨਾਲ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗੁੰਮ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐੱਮਏ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਵਲੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ Read More »

ਸੀਆਈਐਸਸੀਈ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ- ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੌਂਸਲ (ਸੀਆਈਐਸਸੀਈ) ਵੱਲੋਂ 10 ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ  ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਆਈਐਸਸੀਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ cisce.org ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੀਆਈਐਸਸੀਈ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ Read More »

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ/ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

  ਬਹੁਤ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 17 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 15 ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਆਈ ਭਿਅੰਕਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1971 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ; ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਲੋਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਲੋਨ ਇਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿ਼ਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਮੱਤ ਨਾਲ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ’ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਬਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ 2013-14 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ 17 ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੇਰਲ (72%), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (67%), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (67%), ਅਸਾਮ (65%), ਝਾਰਖੰਡ (60%), ਹਰਿਆਣਾ (57%), ਬਿਹਾਰ (54%), ਕਰਨਾਟਕ (51%), ਪੰਜਾਬ (49%), ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (44%), ਰਾਜਸਥਾਨ (40%), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (32%), ਗੁਜਰਾਤ (23%) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (22%) ਕਿਸਾਨ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਆਦਿ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, 44 ਫ਼ੀਸਦ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਤੇ ਕੇਵਲ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਲਜ ਗਏ ਹਨ। 83 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 98 ਫ਼ੀਸਦ)। 32 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਿਕ 2012-13 ਵਿਚ ਦਸਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। 34 ਫ਼ੀਸਦ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ, 61 ਫ਼ੀਸਦ ਦੋ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 86 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ। 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਹਨ, 19 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ 9 ਅਤੇ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿੱਲੇ ਹਨ। 90 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ/ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ Read More »

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ  ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਸੇਨ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ  ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਸੇਨ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਸੇਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਅਣਉਚਿਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ  ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਸੇਨ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ Read More »