admin

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਬਿਲ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲਯਾਨ ਬਿੱਲ 2021 ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਰਥਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ 11.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 11.30 ਵਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਫਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ਿਕਾਂਤ ਦੁਬੇ ਨੇ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 13 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਐਮਸੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ‘ਬਿਹਾਰੀ ਗੁੰਡਾ’ ਕਿਹਾ। ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਰਥਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬੋਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨਲੈਂਡ ਵੈਸਲਜ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਲਕਵੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਡੀਜੀਪੀ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਵਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਤ ਵਿਗਡ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਚਰ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਚਰ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਲਕਵੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਕਵਾ ਹੋਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 28 ਜੁਲਾਈ-  ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਬੀਡੀਪੀਓ, ਡੀਡੀਪੀਓ, ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਏਡੀਸੀ(ਵਿਕਾਸ), ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੇਐੱਸ ਬਰਾੜ, ਡੀਡੀਪੀਓ ਮੁਹਾਲੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਡੀਪੀਓ ਡੀਐੱਸ ਸਾਲਦੀ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 1993 ਤੋਂ 96 ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਏਐੱਮਸੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ, 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਮੁੜ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ, 2019 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।”

ਘਨੌਲੀ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਥੋਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3, 4 ਤੇ 6 ਨੂੰ ‘ਨੋ ਡਿਮਾਂਡ’ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 20 ਅਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਛੇ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਨੂੰ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 28 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਨੂੰ 5 ਵਜ ਕੇ 30 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਛੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜ ਕੇ 50 ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਹੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਟੀਆਂ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਧਾਰਮਿਕ ਪੜਤਾਲਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਖੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ’ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ’ਚੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖੇਗੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ‘ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਲੜਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ।  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਥੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਗੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਸਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।