admin

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ- ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਬੈਠਕ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 17 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਘੰਟੇ 14 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਠਿੰਡਾ,(ਏ.ਡੀ.ਪੀ.ਨਿਊਜ਼) 11 ਅਗਸਤ-  ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਨਲਾਇਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫੀਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਈ ਗਈ ? ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਧਾਨ ਪਿ੍ੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 3.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਈ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 2.60 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 12 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਤੀ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਈ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਸੌ ਛੱਤੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 8.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੀ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਬਿਆਸੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀ੍ਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਕਿਉਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਪਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਣਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਰਥਕ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਅਗਸਤ- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਈਟੀਟੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ‘ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ‘ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਈਪੀਐੱਸ ਚੌਕ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਈਪੀਐੱਸ ਚੌਕ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਭੰਨਕੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਰਤ ਗਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 33 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੁਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜੱਜਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਫੇਰਬਦਲ ਤੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ। ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਫੇਰਬਦਲ ’ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਭਰਪੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਪੰਜ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਝੈਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਮੁੱਢਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਫੇਰਬਦਲ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਰਾਜਸੀ ਕੱਦਾਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.86 ਅਤੇ 2.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅੰਕੜਾ (2.86/2.89 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਹੋਰ) ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬੇਸ ਲੋਡ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਥਰਮਲ, ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੈਂਜ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਪੀਕ ਲੋਡ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਹਾਈਡਲ/ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮਾਰਚ 2006 ਵਿਚ ਬੱਝਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਥਰਮਲ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2006 ਵਿਚ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪੀਐੱਫਸੀ/ਆਰਈਸੀ ਫੰਡਿਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ (ਝਾਰਖੰਡ) ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2006 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1000-1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਤਿੰਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਬਰਾਂ (ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਪਰੈਲ 2007 ਵਿਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਔਫ ਇੰਟਰਸਟ (EOI) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ (ਜੋ ਬੇਸ ਲੋਡ ਪਲਾਂਟ ਹਨ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1980 ਅਤੇ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਐੱਮਓਯੂ ਰਾਹੀਂ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਉਂ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਬਾਰੇ 2005 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸੇਧਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ- ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ (Fixed Charges) ਤੇ ਅਨਰਜੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ (Variable Charges) ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ। ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲਾਨਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜਜ਼ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਣਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਢੁਆਈ ਭਾੜਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾ 3.2(iv) ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਰੋਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਾਂ 2007 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਲੇ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਸਰੋਤ ਕੋਲ ਲਿੰਕੇਜ ਆਦਿ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਥਰਮਲ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 723 ਰੁਪਏ ਟਨ, ਰੇਲ ਭਾੜਾ 1295 ਰੁਪਏ ਟਨ, ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਕੀਮਤ 4500 ਕਿਲੋਕਲੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਆਹ 33-34% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਰੇਲ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.77% ਤੇ 0.54% ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਰੇਟ 10.49% ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 80% ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰੇ 100% ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸਨ, ਬਿਜਲੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਫਿਕਸਡ ਅਤੇ ਅਨਰਜੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਾਂ ਉਪਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਰੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਦਰ (Levelised Tariff) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.86 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿਚ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ (LOI) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਪੱਕੀ ਕੋਲ ਲਿੰਕੇਜ ਅਗਸਤ 2008 ਵਿਚ ਮਹਾਂਨਦੀ ਕੋਲ ਫੀਲਡ ਲਿਮਟਡ (ਉੜੀਸਾ) ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਇਥੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਭਾੜਾ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਮਤ ਤੇ ਭਾੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਕੀਮਤ 4500 ਕਿਲੋਕਲੋਰੀ ਅਤੇ ਸੁਆਹ 33-34% ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3150 ਕਿਲੋਕਲੋਰੀ ਅਤੇ ਸੁਆਹ 40-45% ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1090 ਰੁਪਏ ਤੇ ਰੇਲ ਭਾੜਾ 1340 ਰੁਪਏ, ਕੁੱਲ 2430 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਬਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1475 ਰੁਪਏ ਤੇ ਭਾੜਾ 2690 ਰੁਪਏ, ਕੁੱਲ 4165 ਰੁਪਏ ਸੀ। 2014-15 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਖਰਚਾ (ਕੀਮਤ+ਭਾੜਾ) ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 75% ਵੱਧ, ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਕੀਮਤ 30% ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 35% ਘੱਟ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਕਸਡ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਵਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 1.5 ਅਤੇ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 520 ਰੁਪਏ ਟਨ, ਰੇਲ ਭਾੜਾ 1204 ਰੁਪਏ ਟਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਰੇਲ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.12 % ਤੇ 2.39 % ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਰੇਟ 10.19% ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਂਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 85% ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰੇ 100% ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇਣ ਯੋਗ

ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ ਮਾਨਸਾ 11ਅਗਸਤ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਡੀਏਵੀ ਵਿਚ 20 ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 20 ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ ਐਨਸੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋ 25 ਸਿੱਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਰੈਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਨਸੀਸੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ੍ਰ ਵਿਨੋਦ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੱਡੀ ਗਈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ ਮਾਨਸਾ 11 ਅਗਸਤ : ਅੱਜ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਐਮ.ਡੀ ਰੇਡੀਆਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਬਤੌਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ੱਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਆਉਣ *ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ—19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਨਸਾ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮਾਨਸਾ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਝੁਨੀਰ, ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਟੀਮ ਕੋਵਿਡ—19, ਡਾ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਐਪੀਡੀਮਾਲੋਜਿਸਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਐਪੀਡੀਮਾਲੋਜਿਸਟ ਆਈ.ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ, ਡਾ. ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਵਿਡ—19, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਮਲੇਰੀਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।