admin

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਚਿਰਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੂਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਟੇ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ-1987 ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 127ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 187 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 631 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਮਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ 8.5 ਫ਼ੀਸਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10.5 ਫ਼ੀਸਦ ਜਦਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ 9.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ 7.3 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੋੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੋੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਵਿਚ ਮੋੜੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੇਗੀ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 12.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 9.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 5.8 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਜਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਕਦਮ ਗਿਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਕ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਗ਼ੈਰਮਾਮੂਲੀ ਗਤੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.9 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਾਂਹ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਾਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ (ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ)। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕ੍ਰੱਪਸੀ ਕੋਡ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਉਦੈ), ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਰੇਲਵੇ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਥਾਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀਮਤ ਲਾਭਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇੜ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੇੜ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਰਕ ’ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਲਓ: 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਉਛਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਕਿਰਤ) ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੋਂਦਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੇਧਤ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਊਬਰ ਜਿਹੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ (ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜਣਾਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਘਰੋਗੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਗਤੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਇੰਜਣ ਇਹੀ ਹਨ। *ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।

ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖ਼ੂਬ ਫ਼ਲ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਡੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਮਿਕਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਬਤ ਪਾਲ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋ-ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਕਾਨਕੀ ਤਰਕ ਵਲੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮਿੱਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣੇ ‘ਟੌਪਰਾਂ’ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉਗਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਧਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਡਾਂ ਨੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਤੇ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਵਤ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਪਰ੍ਹੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਾਬਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਟੌਪਰ’ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ (ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕ ਲੈਣ ਦੇ ਖ਼ਬਤ), ਆਈਟੀਟੀ-ਜੇਈਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਿਆਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ‘ਗੁਰੂਆ’ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਤਰ ਰਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੌਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਤੇ ਜੈਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਘੜੀ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਖ਼ਸੂਸ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋ-ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪੰਧ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ; ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੁੰਠਿਤ ਹਜੂਮੀ ਵਿਹਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲ਼ਕ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਭਿਅੰਕਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭੂਤ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਧੜਾਧੜ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ/ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ/ ਬੀਐੱਡ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੋ ਦਿਹਾਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਲਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ; ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੀਟੈੱਕ/ਐੱਮਬੀਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰੋ-ਅਮਰੀਕਨ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੌਹਰ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਕੇ ਕੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਲੇਖੇ ਇਹ ਭਾਰੂ ਸੋਝੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇਧਤ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬੌਧਿਕ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਨੈਤਿਕ ਹਰਜਾ ਕਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਨਾ ਹੀ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ’ਚ ਤੋਲਿਆ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ‘ਸਰੋਤ’ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ/ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੈਕਨੋ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਭੌਤਿਕ, ਗਣਿਤ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਫ਼ਤਵੇਦਾਰ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ‘ਹੁਸ਼ਿਆਰ’ ਤੇ ‘ਹੋਣਹਾਰ’ ਹਨ। ਆਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੜਾਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ, ਫਿਰਤੂ, ਖੋਜੀ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬੋਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਟੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ; ਇਹ ਤਰਕ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੂਝ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਣਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਾਂ ਜ਼ਹਾਨਤ ਕੋਈ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਜਿਊਣ, ਕਰਤਾਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਹਜ ਭਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਗੂੜ੍ਹ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਪੇ ਦਰਕਾਰ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ; ਮਸਲਨ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਜਿੱਦੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਪਾਓਲੋ ਫ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਟੁੰਬ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ

ਕਿੰਨੌਰ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ  ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ | ਸ਼ਿਮਲਾ-ਕਿੰਨੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-5 ‘ਤੇ ਨਿਗੋਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜੂਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੌਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਇਕ ਬੱਸ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਗਏ | ਬੱਸ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ | ਇਸ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਮੋਖਤਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ 14 ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਮਲਬੇ ‘ਚੋਂ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ | ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਿਆ ਕਿ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਕਿੰਨੌਰ ਦੇ ਚੌਰਾ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ | ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 50 ਤੋਂ 60 ਲੋਕ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ |ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਸਕਣ | ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ (ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ਼.), ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ (ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ.ਪੀ.), ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ਼.) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੌਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬੱਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਏ | ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਬੱਸ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ – ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ! ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੈਸੇਚੁਸੈਟਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਂਬਰਿਜ (ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਿੱਤ ਹੈ) ਦੀ ਸਰਵਜਨਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਚਿਆਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ-ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਣ। ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਧਰਮ, ਜ਼ਾਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕੁੱਝ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਪੁੰਗਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਦੇਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ, ਨੁਜ਼ਹਤ ਸਿਦੀਕੀ,  ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਾਵੇਦ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਸਾਦਿਕ ਘੁੰਮਣ, ਮਲਿਕ ਨਜਮੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ, ਸ਼ਹੀਨ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ, ਹਸਨ ਅਸਦ, ਬੰਟੀ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ‘ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ।

ਕਾਬੁਲ, 12 ਅਗਸਤ- ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ  ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਗ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਵਿੱਚ ਬਦਖ਼ਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਗਲਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਫਰਾਹ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੰਦੂਜ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਬਲਖ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਬਿਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੜਾਕੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਰਾਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਮਾਯੂੰ ਸ਼ਹੀਦਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਰਾਹ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਦਖ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁਜਾਤੁੱਲ੍ਹਾ ਖੋਰਾਦਮੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। -ਰਾਇਟਰਜ਼ ਬੌਕਸ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਾਬੁਲ ’ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ’ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਕਾਬੁਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਬੁਲ ’ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ– ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 10000 ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ 40,000 ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਥੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ੇਟਵਿਟੀ ਦਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4307 ਐੱਲ-2 ਬੈੱਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 5387 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6565 ਐੱਲ-2 ਬੈੱਡ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1644 ਬੈੱਡ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਐਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮੌਡਿਊਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਡਾਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਟੇ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ (ਆਰਆਰਟੀਜ਼) ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਾ ਐਪ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਟਾਂਡਾ, 11 ਅਗਸਤ-  ਪਿੰਡ ਜਾਜਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ| ਟੀਮ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 74 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਿਕਲੇ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਥਾਣਾ : ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਨਥਾਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ, ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸਰਕਲ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੀਠਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨਥਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਥਾਣਾ ਸਕੱਤਰ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਥਪੁਰਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਰਾਜ਼ੇਸ ਕੁਮਾਰ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਥਾਣਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।