May 22, 2025

22 ਮਈ – ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਲੰਧਰ, 22 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 8.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ 12 ਮੀਟਰ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਐਲਟੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸੈਲੂਨ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਏਸੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਕੋ ਗੇਟ ਲਾਂਬੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਐਲਟੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ 1.73 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਟਰਮੀਨਲ ਸੀਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ 4.05 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਈ – ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪੀਐਫ (ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਆਜ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। EPFO ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ… EPFO ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ PF ਖਾਤਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਜੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਪੀਐਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਰਪਸ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦਾ ਝਟਕਾ… ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੀਐਫ ਖਾਤਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਕਢਵਾਉਣਾ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਡੀਐਸ (ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ) ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ PF ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਗਿਣਤੀ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਰੇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। UAN ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। EPFO ​​ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ (UAN) ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੀਐਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੂਏਐਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ UAN ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਮੈਚਿੰਗ, ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦਾਅਵੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਈ – ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਹਾਇਕ (ਚਪੜਾਸੀ) ਦੀਆਂ 500 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://www.bankofbaroda.in ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 23 ਮਈ 2025 ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਵਿੱਚ Office Assistant ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਆਪ ਬੜੋਦਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ – ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਭਰਤੀ 2025 ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਹੱਦ – ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੀ ਗਣਨਾ 1 ਮਈ 2025 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਸਹਾਇਕ ਯਾਨੀ ਚਪੜਾਸੀ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 19500-37815 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਫਿਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਫ਼ਤਰ ਸਹਾਇਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 600 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 22 ਮਈ, – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰਾਂ (ਏਟੀਪੀ) ਦੀਆਂ 37 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 37 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਏਟੀਪੀ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਉਮੀਦਵਾਰ (ਲਗਭਗ 96%) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਟੀਪੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਏਟੀਪੀ (90%) ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2024-2025 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 34 ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 4.2-9.0 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਫਟ ਸਕਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਿਆਰ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਏਟੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਖੇਤਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 79 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

22, ਮਈ – ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 51,400 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਪਗ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2.86 ਤੱਕ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ  ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ ਪਰ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਲੈਵਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 1 ਨੂੰ ਲੈਵਲ 2 ਨਾਲ, ਲੈਵਲ 3 ਨੂੰ ਲੈਵਲ 4 ਨਾਲ ਤੇ ਲੈਵਲ 5 ਨੂੰ ਲੈਵਲ 6 ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਵਲ-1 ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਲੈਵਲ-2 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 19,900 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਜਲੰਧਰ, 22 ਮਈ – ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ 66 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 2019 ਵਿੱਚ ਛਾਉਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ, 66 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 66 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਫੋਲਡੀਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੋਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਈਡੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਗਰੋਂ ਅਫ਼ਰਾ ਤਫ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਫੌਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਤਿਆਤੀ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਚੀਜ਼ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੁਬਈ, 22 ਮਈ – ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 21 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਟੀ-20ਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਲਟਫੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 163 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਏਈ ਨੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ 5 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਯੂਏਈ ਨੇ ਤੀਜੇ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ: ਯੂਏਈ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਏਈ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 162 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲੀ (41) ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਰਿਹਾ। ਓਪਨਰ ਤਨਜ਼ਿਦ ਹਸਨ ਨੇ ਵੀ 40 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਯੂਏਈ ਵੱਲੋਂ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਮਤੀਉੱਲਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਾਗੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 2-2 ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।