March 31, 2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ – ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਜੰਗਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਮ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਅਤੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸੂਝਵਾਨ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 9 ਤੋਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 33.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਲ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਮੌਸਮ ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਗਾ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 5 ਤੋਂ 7 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੂਰਜ ਤੇਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 35 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 16 ਡਿਗਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 34 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 15 ਡਿਗਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ – ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 35 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 13 ਡਿਗਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ – ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 35 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 14 ਡਿਗਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ – ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 36 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 15 ਡਿਗਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ – ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 34 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 15 ਡਿਗਰੀ ਰਹੇਗਾ

ਮੁੰਬਈ, 31 ਮਾਰਚ – ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ.) 2025 ਦੇ 25ਵੇਂ ਮੈਚ ‘ਚ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮੈਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ IPL 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ‘ਚ ਵੀ 36 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਟੀਮ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੰਬਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ‘ਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਆਰਸੀਬੀ) ਤੋਂ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਕੇਕੇਆਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। MI ਬਨਾਮ KKR ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਮੈਚਾਂ ‘ਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। MI ਨੇ 23 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮੈਚ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 6 ਮੈਚਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ 6 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਮੈਚ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ – ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਈਪੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਧਰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ EPFO ​​ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (EPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, 8.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 3.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ – ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ, 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕਈ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਰਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਂਕ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਬੈਂਕ-ਐਂਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਸਰਹੁਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕਈ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ 14 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ? ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚਾਰ ਐਤਵਾਰ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਇਸ ਦਿਨ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਵੀਰ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਯੰਤੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੋਇਲਾ ਬੋਸ਼ਾਖ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਹੂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਹੂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗਰੀਆ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ 2025-26 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੌਰਭ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 360 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਲਿਨ ਅਚਾਰੀਆ ਪੈਨਲ ਕੇਵਲ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ: ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ: ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (342 ਵੋਟ) ਮੀਤ -ਪ੍ਰਧਾਨ (ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਿਤ): ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ (318 ਵੋਟ) ਮੀਤ -ਪ੍ਰਧਾਨ-II: ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (314 ਵੋਟ) ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ: ਰਾਜੇਸ਼ ਢਲ (315 ਵੋਟ) ਸੈਕਟਰੀ: ਅਜੈ ਜਾਲੰਧਰੀ (307 ਵੋਟ) ਜੋਇੰਟ  ਸੈਕਟਰੀ-I: ਮੁਕੇਸ਼ ਅਟਵਾਲ (312 ਵੋਟ) ਜੋਇੰਟ  ਸੈਕਟਰੀ-II: ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਟਿਆਰ (316 ਵੋਟ) ਖਜ਼ਾਨਚੀ : ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਪੁੰਢੀਰ  (315 ਵੋਟ) ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ – ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ‘ਡੰਕੀ’ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ NIA ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ‘ਡੰਕੀ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਗਧਾ/ਖੋਤਾ’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ‘ਡੰਕੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾ ਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਅਤੇ ਔਖੀ ਯਾਤਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ‘ਡੰਕੀ’ ਰਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ “ਏਜੰਟ” ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ NIA ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। NIA ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੇ ‘ਡੰਕੀ’ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਪੇਨ, ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। NIA ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜੋ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ’ਤੇ ਜਾਮਨਗਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ- ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ- ਤੇ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ, ਇਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਭੈਅ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਭੈ ਓਕਾ ਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘… ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ’ਤੇ ਐਨੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।’’ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਹ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਘੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਸਤੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਅਸ਼ੋਕ ਸਵੈਨ ਹਨ- ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਾਮਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਮਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤੀ ‘ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ’ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਣਵੀਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਤੇ ਸਮਯ ਰੈਣਾ ਨੇ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਬੇਸੁਆਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ‘ਕੀ ਆ ਯਾਰ’ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਭੀੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ।’’ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਮੁੱਕਦਿਆਂ-ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ: ਕੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਦਮ-ਘੋਟੂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਾਮਰਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਲਾਲ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤੇ 21 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡਰ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰਾ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਾਸਰਸ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਲਾਕਾਰ (ਕਾਮੇਡੀਅਨ) ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ, ‘ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੇਂਜ’ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਪੁਸ਼ਪਾ’ ਚੁਟਕਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ- ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਜੋੜ ਸ਼ਬਦੀ ਕਟਾਖ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ, ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਬੁਪਰੋਨੋਰਫਿਨ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨਸੀਬਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਐਨਾ ਪੱਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਓਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਈਰਖਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਿਆਂ ਜੇਤੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਜੜੇ ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ’’, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੇ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘‘ਗੱਦਾਰ’’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਗਾ ਨੇ ਹੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਗਪੁਰ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (ਕਰੀਬ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ (ਆਲਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 127 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ 105ਵਾਂ ਨੰਬਰ) ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 159ਵਾਂ ਸਥਾਨ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਮਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਨੱਵਰ ਫਾਰੂਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਚੁਟਕਲੇ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰੂਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਟਕਲਾ ਰਿਹਰਸਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਲਿਨ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਬਸ ਫਾਰੂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ; ਕਿਕੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਯੂਨਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਯੂਨਸ ਪ੍ਰਤੱਖ-ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਜੋਂ ‘ਮਾਇਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ’ ਤੇ ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰੈਡਿਟ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖੱਟੀ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚੋਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਿਬਿਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੈਂਪਸਾਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਛੇੜੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਦਦ ਹਿਜਬੁਲ ਤਹਿਰੀਰ ਨਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ 1971 ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਨਸ ਦਾ ਅਕਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੇ ਯੂਨਸ ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਵੀ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ-ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਵਿਲ ਹੰਟ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ-ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਯੂਨਸ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾਦੀ ਤੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੇ। ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ’ਚ ਸਟਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਸੈਨਿਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹਾਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹਾਦੀ ਵੈਲੇਂਟਾਈਨ ਡੇ ’ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਮਕਰ ਸਕ੍ਰਾਂਤੀ ’ਤੇ ਪਤੰਗ ਉਤਸਵ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਸੰਤ ਉਤਸਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲਾਲਨ ਫਕੀਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਟ ਉਤਸਵ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਨੇ 1971 ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਾਂ ’ਤੇ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸ਼ੁਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਜੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸਲ ’ਚ ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਯੂਨਸ ’ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਸੀਨਾ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯੂਨਸ ਵੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਸੀਨਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੀ ਸੀ। ਯੂਨਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਜਦ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸੀ, ਤਦ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਐੱਨਪੀ ’ਤੇ ਭੰਨਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਨਸ ਉਸ ਸਭ ਲਈ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਯੂਨਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ’ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਯੂਨਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਸੀਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯੂਨਸ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਰਦ ਚੋਰੀ-ਡਕੈਤੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਜ਼ੇ ’ਚ ਹਨ।

ਜਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ’ਚੋਂ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੇ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿਛਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ “ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ” ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਟਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੈ? ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਮੈਕਸੀਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਮਸਲਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (2006) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1996 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਝਾੜ ਪਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਨੀਤੀ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ’ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ: ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।