ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਦਸਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ।
ਜ਼ੈਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
