February 15, 2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ – ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਬਾਦੀਆ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਬਾਦੀਆ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਬਾਦੀਆ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਸਮਯ ਰੈਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਪੈਰੋਡੀ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡਾ, 15 ਫਰਵਰੀ – ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਜ਼ਟ II ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। IRCC ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ IRCC ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ IRCC ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।” ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਆਥੇਰਾਈਜੇਸ਼ਨ (ETA) ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ (TRV) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵਰਤ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ? ਦਰਅਸਲ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

ਮੁੰਬਈ, 15 ਫਰਵਰੀ – ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਵੀਨਚੰਦ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਿਤੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਗੋਰੇਗਾਓਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਤੋਂ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿਤੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਯਾਨੀ ਕਿ EOW ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਓਡਬਲਯੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਹਿਤੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਅਹੁਦਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਦੇਵੀ ਅਤੇ ਗੋਰੇਗਾਓਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ।ਈਓਡਬਲਯੂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿਤੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਈਓਡਬਲਯੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਫਰਵਰੀ – ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ (15 ਫਰਵਰੀ) ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 119 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 67 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 33 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 16 ਫਰਵਰੀ ਯਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ 157 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਗਲੋਬਮਾਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਦਨਾਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ  ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ।

ਤਰਨਤਾਰਨ, 15 ਫਰਵਰੀ – ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰ ਨੇੜੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੁਲ ਸੋਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਣਿਆ 9 ਐਮਐਮ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ, ਦੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੱਸੋਂ ਦੀ 17.6 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ 2018-19 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 42.45 ਫੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10.20 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸੀਮਾਂਤ (72.6 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ (16.4 ਫੀਸਦੀ) ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਸਨ। ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 110 ਗੁਣਾ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ 110 ਤੋਂ 140 ਗੁਣਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰੇਟ 60 ਤੋਂ 70 ਗੁਣਾ ਵਧੇ; ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ 30 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ/ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੀ ਸੰਨ 2002 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੋਝਲ ਹੋ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। &ਨਬਸਪ;ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਵਿੱਚ 4.83 ਫੀਸਦੀ, 2021 ਵਿੱਚ 4.05, 2022 ਵਿੱਚ 3.68, 2023 ਵਿੱਚ 3.08, 2024 ਵਿੱਚ 3.09 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ (2025 ਲਈ) 3.06 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 15864 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12242 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਘਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਿਕ, 1995 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 74121 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1.83 ਲੱਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 85285 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 30435 ਰੁਪਏ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 73673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਿਕ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੱਝਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਦਿਸ਼ਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਰੜੇ ਦੇ 12 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਲਸੇਲ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਡੀ ਖਰੜੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਬਰਾਮਦ, ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ; ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਸਾਈਲੋਜ਼, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਉਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਦਿਓਕੱਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਫਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਬੇਵਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਕੱਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਓਕੱਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 437 ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 152 ਮੁੱਖ ਅਤੇ 285 ਉੱਪ ਮੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20232 ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 2407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਤੇਲ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਜਕੜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਕੜ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੇਚੀਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ – ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ.ਐਮ.) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 24 ਤੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਤਕ ਪਟਨਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਉਪਜ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ.ਐਮ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ‘ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਸੌੜੀ ’ਚ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ’ਚ 24 ਤੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਤਕ ਪਟਨਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ.ਐਮ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ 2 + 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। 2006 ’ਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ 95 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 54 ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 41 ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ’ਚ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਪਰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ-2013 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ’ਤੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ, 15 ਫਰਵਰੀ – ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਫੈਸ਼ਨ ਡਜਿ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਸਮੈਸਟਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਵੋਕੇਸ਼ਨ (ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ), ਸਮੈਸਟਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਵੋਕੇਸ਼ਨ (ਫੈਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ), ਸਮੈਸਟਰ ਤੀਜਾ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਵੋਕੇਸ਼ਨ (ਫੈਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ), ਸਮੈਸਟਰ ਤੀਜਾ (ਰੀ-ਅਪੀਅਰ), ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਵੋਕੇਸ਼ਨ (ਬਊਿਟੀ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ), ਸਮੈਸਟਰ ਤੀਜਾ (ਰੀ-ਅਪੀਅਰ), ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਵੋਕੇਸ਼ਨ (ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ), ਸਮੈਸਟਰ ਤੀਜਾ (ਰੀ-ਅਪੀਅਰ), ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਫੈਸ਼ਨ ਡਜਿ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਸਮੈਸਟਰ ਤੀਜਾ (ਰੀ-ਅਪੀਅਰ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਧਰਵਾਸ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਕੇਲਾਂ, ਛੁੱਟੀ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜਾਅਵਾਰ ਰਕਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 75 ਤੋਂ 85 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 65 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 3.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤਹਿਤ ਖੈਰਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਖੁਚੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮਾਂਦ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਭਰਿਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀ-ਜ਼ੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਟਕਰਾਓ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਤ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਦੋਵੇਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਕਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਰੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੱਦੋਬਦਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਨੀੁਪਰ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਦੁਫਾੜ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੱਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਡੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿੱਖਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।