February 3, 2025

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਹਾਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਦੜ ਨੂੰ ‘ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ’ਚ ਹੋਈ ਭਗਦੜ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ’ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ’ਚ ਭਗਦੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਗਦੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀਆਈਪੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਵਟਸਐਪ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਨਵ-ਨਾਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰ`ਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ ਨੇ ਗੋਰੇ ਸਰਵਉਚਤਾਵਾਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੈਰਰਗ੍ਰਾਮ ਵਿਰੁਧ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਅਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਟੈਰਰਗ੍ਰਾਮ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਗੋਰੇ ਸਰਵਉਚਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਰਰਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।’ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਆਰਡਰ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸੋਨੇਨਕ੍ਰੀਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਦ ਬੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ?ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਵਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਂਗ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਈਮ ਕਾਸਿਮ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਆਪ ਕੀ ਬਚਤ ਡਾਟ ਕਾਮ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਫਤ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਕੱਕੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।’’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ 11.87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿੱਚ 15.33 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਨੈੱਟ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਆਬਕਾਰੀ, ਵੈਟ, ਸੀਐੱਸਟੀ, ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਡੀਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11.67 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਨੈੱਟ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨੈੱਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 19,414.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 17,354.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2,060.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੌਰਾਨ ਨੈੱਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ 9.73 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ 1,830.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,008.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨੈੱਟ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਆਬਕਾਰੀ, ਵੈਟ, ਸੀਐੱਸਟੀ, ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਡੀਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ 34,704.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 31,078.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।  

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਧੁਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜੀ ਖੇਤਰ (ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਹੀ ਗਰੀਬ, ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਪਾਉਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਸੀ। 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਛੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗਿਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਸਾਰਥਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2024-25 ਦੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਇਹ 1.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ 1.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ 2024-25 ਵਿੱਚ 21200 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 21960 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਘੱਟ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਗ ਤੇ ਖਪਤ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ? 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਤੇ ਖਪਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ? ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਤੇ ਖਪਤ ਦਾ ਚੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮੇਗਾ? ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚਾਅ ਸਕਣ। -With Thanks from Nawazamana

ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਰਾਖ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿੱਟੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ, ਹਤਾਸ਼ਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਕਿ ਦਹਿਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣ ਦੀ ਕੁੱਵਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਨੀ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਗੰਗਾ ਨੇ 31 ਜਣਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਝੁੱਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭਗਦੜ ਨੇ ਸੱਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗ਼ਲ ਲਿਆ। ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਗਮ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 38 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁਖੀ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ‘ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ’ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਐੱਚਪੀ ਆਗੂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ‘‘ਚਲੋ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੁੰਭ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਮ ਕੁੰਭ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੂਜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?’’ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਕੱਟ ਹੋਣੀਵਾਦ ਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਖਣ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੰਭ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬੜਿਆਂ ਕੋਲ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੁਆਂਖੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਸਵੰਦ ਅੱਖਾਂ, ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਗਮਛੇ ਪਹਿਨੀ ਮਰਦ ਅਤੇ ਆਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਾਲ, ਸੰਤਰੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੰਗਾ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪੌਂਟੂਨ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਰੇਤ ਉੱਪਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਜੈ ਮਾਂ ਗੰਗੇ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਟਕੈਟ ਦੇ ਰੈਪਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੇਟੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਗਮ ’ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਆਓ ਭਗਤ ਲਈ ਯੋਗੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ 17 ਪੁਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਪੁਲੀਸਕਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਤੇ 19 ਨੰਬਰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ‘ਊਪਰ ਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ’। ਮੌਨੀ ਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਮੱਚੀ ਭਗਦੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ’ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਸਚਾਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੰਥਨ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਜਾਤੇ ਖ਼ੁਦ ਬੇਪਛਾਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਧ ਕੇ ਧਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸਏਐੱਨਡੀਆਰਪੀ ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਫੋਟੋ-ਸ਼ੂਟ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਇਕਜੁੱਟ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨੇ ਹੀ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ (39.94 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ (39.09 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਮਹਿਜ਼ 0.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਮਿਲ

ਪਾਮ ਬੀਚ (ਅਮਰੀਕਾ)/ਓਟਵਾ (ਕੈਨੇਡਾ) : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ (ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ) ਨੇ ਵੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ‘ਫੇਂਟੇਨਾਈਲ’ (ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ) ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਚੱਕ-ਥੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਣੇ ਊਰਜਾ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਜਮੂਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 155 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਟੈਕਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾਇਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਟੋ ਅਸੰਬਲੀ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਪੀਲ ’ਚ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਕੈਟਰੀਨਾ’ ਤੂਫਾਨ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਰਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲੌਡੀਆ ਸ਼ੀਨਬਾਮ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਆਰ ਆਈ ਐੱਸ) ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 30.2 ਫੀਸਦੀ, ਮੈਕਸੀਕੋ 19 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਘਾਟਾ ਪਾਉਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੌਵਾਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ 250 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।

ਅਯੁੱਧਿਆ : ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹਨਵਾਂ ਨੇੜੇ 22 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਨਿਰਵਸਤਰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਯੁੱਧਿਆ (ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ) ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਵਧੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾਮੈਂ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾਰਾਮ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਨਿਰਵਸਤਰ ਲਾਸ਼ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਪਰਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਟਿਆਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐੱਸਐੱਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 56 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 51 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਐੱਸ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ’ਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐੱਸਐੱਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ-  ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਭ ਦੁਖਾਂਤ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਮਜੀ ਲਾਲ ਸੁਮਨ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਜੌਹਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਸਣੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੇਮ 267 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਚ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਦੌਰਾਨ ਮਚੀ ਭਗਦੜ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਪੀ. ਸੰਦੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਥਿਤ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।