ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐੱਸਐੱਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 56 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 51 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਐੱਸ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ’ਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐੱਸਐੱਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
