January 16, 2025

ਮੋਗਾ, 16 ਜਨਵਰੀ – ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ 25 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਸਰੀ ਸੁਧਾਈ-2025 ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ/ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ/ਤੀਜਾ ਲਿੰਗ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਤੀ 01.01.2025 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਰੂਰ ਬਣਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ, ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਡਵੀਜਨਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਨੰ. 6 ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, 16 ਜਨਵਰੀ – ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਕੁੰਭ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਵੈਣੀ ਸੰਗਮ ’ਤੇ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ। ਦਸ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਈ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਭਲਕੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਮ ’ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 62 ਸਾਲਾ ਨਿਬਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗਮ ’ਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।’ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਲਖਨਊ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੈਨਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਤਹਿਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਆਈ 10 ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਭਲਕੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਮ ’ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 438 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਤੇ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ .17% ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 100 ਲੋਕ ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ .17% ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ 28% ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਐਮ.ਸੀ., ਸਰਪੰਚ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਜਨਵਰੀ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰ: 22211 ਮਿਤੀ 14.11.2024 ਰਾਹੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਨੰ: 798 ਮਿਤੀ 28.09.2024 ਭੇਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ’, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਅੰਦਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਿਤੀ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ – ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:- ਬਵਾਨਾ (SC) ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਇੰਦਰਰਾਜ) ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਭੁਵਨ ਤੰਵਰ ਸੰਗਮ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਿਖਾ ਰਾਏ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ (SC) ਤੋਂ ਰਵੀਕਾਂਤ ਉਜੈਨ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਗੋਇਲ ਬਾਬਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਗੋਕਲਪੁਰ (SC) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨਿਮੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਨਏਪੀ (ਕਾਲਿੰਗ ਨੇਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। CNAP ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਕਾਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਨਏਪੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਟਰੂ ਕਾਲਰ’ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੀੜ-ਸੋਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਗੌਰੀਸ਼ੰਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (TRAI) ਦੁਆਰਾ CNAP ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਨਏਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,” ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਐਨਏਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “2022 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਨਏਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੀਐਨਏਪੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਜਨਵਰੀ – ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾਂ ਲੱਗਾ ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਰਾ,ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਪੁਨਰਜੋਤ ਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੁਨਰਜੋਤ ਆਈ ਬੈਂਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਖ ਦਾਨੀ ਸਵ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਡਮੁਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਜਾਂ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਏਨਾ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਖਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਦੋਬਾਰਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁਨਰਜੋਤ ਆਈ ਬੈਂਕ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਵ੍ਹੈ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਨਰਜੋਤ ਅੱਖ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਮਹਾਂ ਦਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਚੌਕ, ਮੱਧ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-1, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੰਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਪੂਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਿੰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ : ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਅਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਏਟਿਡ/ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ/ਐਸੋਸਿਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2024 ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਐਰਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਰਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 31-01-2025 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 101 ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 52 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, 111 ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 50 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।