November 12, 2024

12, ਨਵੰਬਰ – ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੀਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਜਨਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ 53 ਸਾਲਾ ਰੂਬੀਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਪਾ ਮੰਡੀ, 12 ਨਵੰਬਰ – ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨਾ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਪਾ-ਭਦੌੜ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਲਦ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਚੁਕਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਓ ਕਟਵਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਪਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਝੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਟਰੱਕ ਫੜੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 326 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 4.24 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਕੀ ਪਈ ਹੈ।

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ – ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਬਲਿਆਲ ਕੱਟ ’ਤੇ ਇਕ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਭਰੇ ਇਕ ਟਰੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਬਲਿਆਲ ਕੱਟ ਤੇ ਇਕ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਾ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠਸਕਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬਬਲੀ ਕੌਰ ਵੱਡਾ ਗਾਓਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, 12 ਨਵੰਬਰ – ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ H5 ਏਵੀਅਨ ਫਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਡ ਫਲੂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

12, ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 870 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚੋਂ 400 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਐਨਐਚਐਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਨਵੰਬਰ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਓਹਰੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਸੰਮਨ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ED ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 4 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 22 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ AQI 405 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਏਕਿਊਆਈ ਸੈਕਟਰ 25 ਵਿੱਚ 339 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 53 ਵਿੱਚ 390 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫੌਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਚਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਂਕ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਨਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਵਾਸ- ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਛੜ ਜਾਣਾ ਕੌੜੀ ਪਰ ਨਾ ਝੁਠਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਟੀਚਾ ਸੁਚੱਜਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ (ਐੱਸਡੀਜੀ-5) ਵਿਚ ਇਹ 19ਵੇਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ (ਐੱਸਡੀਜੀ 3) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਹਖਰਚੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਕੇ 3.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2023 ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਬਹੁ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 4.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੰਭ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉੱਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਗਲੇਰੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਵਡੇਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਲਾਮਿਸਾਲ ਵਿਧਾਨਕ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਹੰਢਣਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੋਲ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਚੁਣਾਵੀ ਸੌਗਾਤਾਂ ਤੇ ਦਾਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੌਖਿਆਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਅਣਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹੇ ਦੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੀਆਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਵੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਰਾਜ ’ਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਬੇਕ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਖ਼ਿਰ ’ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪਰਖ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਨੇਤਾ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਣ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਸਤਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ – ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ  ਬੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪਤੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਵਿਰੁਧ  ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਤੁਰਤ  ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਪਣੇ  ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਧਾਰਮਕ  ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ  1988 ਦੇ ਧਾਰਮਕ  ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ (ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਪਣੇ  ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ’ਤੇ  ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ‘‘ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੰਜੇ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।‘‘ ਇਹ ਐਕਟ ਧਾਰਮਕ  ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ  5 ਸਾਲ ਤਕ  ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਲੋਂ  ਅਪਣੇ  ਚੋਣ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧੁਰਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰਤ  ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀ.ਈ.ਓ.s) ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਆਰ.ਓ.s) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਕ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ  ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਲੋਂ  ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ  ਸਿਆਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਧਾਰਮਕ  ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ  ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।