ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆਂ ਅਜੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਦਲਬਦਲੀ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾ ‘ਭੱਲ’ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵਡਿ਼ੰਗ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਗਿਆ। ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ- “ਖਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ (ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ) ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ‘ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ) ਨੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੌਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਹੈ?’ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਤਕੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ; ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਭਿਆਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਟੀਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜਫੂਕ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਚਲੰਤ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ: “ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ (ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ) ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਾਂ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਤੌਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਚੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਹੁਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਉਦਮੀ ਤਬਕਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਠੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਹਠੀ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਮੁਕਾਮ ਤਲਾਸ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ?
