July 4, 2024

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਟੌਹੜਾ ਧੜੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨੇ ਬਾਗੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਉ, ਕੈਪਟਨ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਕਾਲੇਕਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਮਵੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਉਪੁਰਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਈਪੁਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਟੌਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।‌ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੋਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੰਗਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਤੋਂ ਮਾਨਾਂਵਾਲ ਤੱਕ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਵੀ ਆਨੰਦਾ ਬੋਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੋਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਢੁੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਧਿਰ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਨਰਾਇਣ ਸਾਕਾਰ ਹਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਤਿਸੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਚੀ ਭਗਦੜ ਲਈ ‘ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ’ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਗਦੜ ਵਿਚ 121 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਧ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਸੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਭਗਦੜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ।

ਯੂਨੀਸੇਫ ਚਾਈਲਡ ਫੂਡ ਗਰੀਬੀ ਰਿਪੋਰਟ-2024 ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ 40% ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ 36% ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦਰਜਾ ਸਾਡੇ ਦੱਖਣ ਏਸਿੀਆਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 38%, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 20%, ਨੇਪਾਲ 8% ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਸੋਮਾਲੀਆ (63%), ਗਿਨੀ (54%), ਗਿਨੀ-ਬਿਸਾਉ (53%), ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ (49%), ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ (47%), ਇਥੋਪੀਆ (46%) ਤੇ ਲਾਇਬੇਰੀਆ (43%)। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਐਸੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜੋ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਅਨਾਜ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਾਲ ਭੋਜਨ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੱਧਮ ਬਾਲ ਭੋਜਨ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111 ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਭੁੱਖ ਦਾ ਗਲਤ ਮਾਪ ਦੰਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ” ਪਰ ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ- ਗਰੀਬ ਭੋਜਨ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਮਾੜੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਜਰਤ ਮਿਲੇ। ਸਵੈ-ਕਮਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਮੁਫਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਦਦ (ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ) ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵਰਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 40.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 77% ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2000 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017 ਵਿੱਚ 101 ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 162 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2018 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 70 ਨਵੇਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ – ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੋਕ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਜਰਤ ਕੁਝ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 14 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ‘ਸਟੈਟਿਸਟਾ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮਾਨਿਆ ਰਾਠੌਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 2021 ਵਿੱਚ 1,25000 ਅਤੇ 500,000 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀ। ਉਂਝ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 250 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ਇਹ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਗਭਗ 60% ਆਬਾਦੀ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਮਾਂ ਖੁਦ ਕੁਪੋਸਿ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਬਿਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਹੈ।… ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।” ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ, ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦਾ ਲਗਭਗ 64% ਹਿੱਸਾ ਹੇਠਲੀ 50% ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ 4% ਹਿੱਸਾ ਚੋਟੀ ਦੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦੋ-ਰਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਪਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 61.18 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਿਆਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਅਤੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਰੋੜੀ ਲਾਲ ਮੀਨਾ(72) ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਨਾ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਤ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੀਨਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਦੌਸਾ ਸੀਟ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹਾਰ ਗਈ। ਮੀਨਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਰੋੜੀ ਮੀਨਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।’’ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ‘ਹਿਦਾਇਤਾਂ-1’ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਗੇਤਰ ਜਾਂ ਪਿਛੇਤਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਜੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ‘ਜੈ ਫਲਸਤੀਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ | ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ 103 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਕਰੀਬ 34 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 539 ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ 68 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ 18 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ 68 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਮ ਸਪੀਕਰ ਭਰਤਰਿਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਦਨ​ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਅਗਨੀਵੀਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਣੇ ਝੂਠ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਗਨੀਵੀਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ, ਦੇਸ਼, ਫੌਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਗਨੀਵੀਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ’’ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 98.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਫੌਜ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪੂਰੇ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਅਜੈ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 98.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਲਗਭਗ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਖਾਤਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 1.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ BSNL 4ਜੀ ਅਤੇ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ BSNL ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ BSNL ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। BSNL ਅੱਜ ਤਕ ਅਪਣੀਆਂ 4ਜੀ ਅਤੇ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ, ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ … ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਦਰਾਂ ’ਚ 10-27 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਔਸਤ ਮਾਲੀਆ (ARPU) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ 2023-24 ’ਚ 20,607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ’ਚ 7,467 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਟ ’ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BSNL ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ 3ਜੀ ਬੀਟੀਐਸ ਨੂੰ 4ਜੀ ਬੀਟੀਐਸ ’ਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 4ਜੀ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।