July 1, 2024

ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਾਹ ਮਾਰਦੀ ਮੋਸਕਵਾ ਨਦੀ; ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੂਕਰੇਨਾ ਹੋਟਲ। ਨਦੀ ਦਾ ਉਹ ‘ਕੁਜ਼ਨੇਤਸਕੀ ਮੋਸਤ’ ਪੁਲ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਟੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਣ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਰਤਾ ਕੁ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲ਼ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੁਣ ਸਫ਼ੇਦ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਨਹਾਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਸਿਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਕਾਰਾਂ, ਮੈਕਡੋਨਲਡਜ਼ ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਮਜ਼ ਪੇਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਜਿਹੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਦਾਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਝਾਉਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੇਡ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕੋ 1990ਵਿਆਂ ਦੀ ਅਫਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਬ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜੰਗ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਓਰਥੋਡੌਕਸ ਚਰਚ, ਸਲਾਵ ਨਸਲ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਵਡੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਿਰ ਲੋਕ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਤਰਕ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਕੋਲ ਰੂਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਪੂਤਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸਕੋ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਜਿਹੇ ਕਈ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਕਰੇਨੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਕੂਟਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਸੂਖਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰੂਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁੜ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਸਕੋ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਦਾਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਸਸਤਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਵੀਂ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ। ਯਕੀਨਨ, ਮੋਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਖ਼ਬਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਕੋ ਫੇਰੀ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ; ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਤੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਰੂਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਰਿਸ ਯੇਲਤਸਿਨ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਿਆਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਿਮਾਕੋਫ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਸਾਂ, ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਜਦੋਂਕਿ ਰੂਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਭਰਵਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਕਲੁਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ’ (ਇੰਡੀਆ) ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜਸੰੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ‘ਮਕਰ ਦੁਆਰ’ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 88 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਣੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਿਸਣ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਮਲ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੀਆਂ-ਭਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਹੜ੍ਹਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਵਲ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੜਕੀ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਰੜੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਕੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧੀਨਿਯਮ (ਬੀਐੱਸਏ) 2023 ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ), ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧੀਨਿਯਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਬੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ’, ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ’ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਉੱਧਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ ਜਦਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ 22.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰ’ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਾਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 12.10 ਵਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ (55) ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘‘ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3’’ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਸਨ। ਹੋਰ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ’ਚ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ, ਨਾਸਿਰ ਚਿਨਓਟੀ, ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ 4.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧ ਕੇ 8.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਕੁੱਲ 13.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ 4.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 6.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ), ਦੂਜੇ ਦਿਨ 6.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ) ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 7.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ) ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 34.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਣ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਣ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 30 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਮਿੰਨੀ ਗੋਆ ਚਮਰੌੜ, ਨੇਚਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਾਰਕ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਖੇਤਰ, ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਮੀਰਥਲ ਬੇਲਟ , ਜੰਗਲਾਤ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਚਮਰੌਦ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡੀ.ਐਫ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਖੇਤਰੀ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਮਵੀਰ ਧੀਰੂ, ਡੀ.ਐਫ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੌਗਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ 22% (22,096 ਏਕੜ) ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਥਲੋਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਸੈਂਚੂਰੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ (ਬੀਐਨਐਸ), ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (ਬੀਐਸਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿ਼ਖਲਾਈ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (ਆਈਈਏ) ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਮਜੀਐਸਆਈਪੀਏ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਫਿਲੌਰ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਜਹਾਨ ਖੇਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਭਰਤੀ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਕੇਂਦਰ (RTC) ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ISTC) ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 249 ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰ ਅਤੇ 20,261 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਇਸਤਗਾਸਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਮਿੱਲ ਸਸਤੇ ’ਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀਐੱਫ਼ਸੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1998 ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐੱਫਸੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਤਪਾਲ ਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ, ਸੀਐੱਮ ਸੇਠੀ ਵਾਸੀ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 440 ਸੈਕਟਰ-61 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੁਧੀਰ ਕਪਿਲਾ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵਾਸੀ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਵਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸ ਗਰੋਵਰ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਵੇਨਿਊ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਏਕੇ ਧਵਨ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 447 ਸੈਕਟਰ-4 ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਿਊ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਕਲੋਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਦੋਬੁਰਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੀੱਐਫ਼ਸੀ ਤੋਂ 70.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ 12 ਕਨਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਵਾਈ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੀਐੱਫ਼ਸੀ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅਗਸਤ, 1998 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 14.96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਠਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ 14.96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਐੱਸਆਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 406 ਤੇ 420 ਅਧੀਨ ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਫ਼ਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।