ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਣ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਣ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 30 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਮਿੰਨੀ ਗੋਆ ਚਮਰੌੜ, ਨੇਚਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਾਰਕ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਖੇਤਰ, ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਮੀਰਥਲ ਬੇਲਟ , ਜੰਗਲਾਤ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਚਮਰੌਦ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡੀ.ਐਫ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਖੇਤਰੀ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਮਵੀਰ ਧੀਰੂ, ਡੀ.ਐਫ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੌਗਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ 22% (22,096 ਏਕੜ) ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਥਲੋਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਸੈਂਚੂਰੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
