ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ (ਬੀਐਨਐਸ), ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (ਬੀਐਸਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿ਼ਖਲਾਈ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (ਆਈਈਏ) ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਮਜੀਐਸਆਈਪੀਏ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਫਿਲੌਰ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਜਹਾਨ ਖੇਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਭਰਤੀ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਕੇਂਦਰ (RTC) ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ISTC) ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 249 ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰ ਅਤੇ 20,261 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਇਸਤਗਾਸਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
