June 23, 2024

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ (ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ), ਡਾ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤੇ ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ (32) ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭੰਗੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ। ਭੰਗੂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਮੋਟਰ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੀਜੀਆਈ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਮਗਰੋਂ ਗਰਮੀ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁੰਮਸ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 42.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23, 24, 25, 26 ਤੇ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਤੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੀ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 41.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 40.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 40 ਡਿਗਰੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 40.4 ਡਿਗਰੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 42.3 ਡਿਗਰੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 41.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 39.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 39.4 ਡਿਗਰੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 34 ਡਿਗਰੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 37.4 ਡਿਗਰੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 38.1 ਡਿਗਰੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 39.4 ਡਿਗਰੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 38.8, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 37.6, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 39.9 ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 38.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜ ਦਿਨਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ) ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐੱਨਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ) ਐਕਟ 2024 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 21 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ), ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਸਸੀ), ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਨਕਲ ’ਤੇ ਨੱਥ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਤ ਜੁਰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 70 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਗੜਬੜ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਮੁਖੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਜੀਵ ਮੁਖੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਵ ਮੁਖੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।  ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਡਰੌਨਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ’ਚ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ’ਚੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ’ਚ ਨੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। -ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੀਜੇ ਰਾਓ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐੱਨਟੀਏ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਾਮਮੂਰਤੀ ਕੇ., ਪੰਕਜ ਬੰਸਲ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਦਿੱਤਿਆ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਜੈਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਐੱਨਟੀਏ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ

ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪੰਧ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਤੀਜਤਨ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਾਲਾਂ (2020-21 ਅਤੇ 2021-22) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2011-12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ (1950-51 ਤੋਂ 1980-81) ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜਦਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2003-04 ਤੋਂ 2010-11 ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਡੈਨੀ ਰੌਡ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ (2004) ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਪੋਦਾਰ ਅਤੇ ਏਵਾ ਯੀ (2007) ਨੇ 2020 ਤੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੀ. ਰੰਗਰਾਜਨ ਅਤੇ ਡੀਕੇ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ (2017) ਨੇ 2029-30 ਤੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 8.1 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ 2003 ਤੋਂ 2010-11 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ 25 ਖਰਬ (ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇ। 2010-11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਕੜਾਗਤ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਵਕਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.4 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਕਰ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉੁਂਕਿ 2003-04 ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ 2012-13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰੂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 44 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 84 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 22.84 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧੜਾਧੜ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਯੁੱਧਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਦੇਸ਼ ਯੁਵਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦੌਲਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆਮਦਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮਹਿਜ਼ 13.1 ਫ਼ੀਸਦ ਆਮਦਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਆਮਦਨ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਣੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 5.9 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 40.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। 80 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਟੈਕਸ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐੱਸਆਰ) ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਬੱਜਰ ਮਿਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ

ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੁਸ਼ਪਕ’ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚਿੱਤਰਦੁਰਗਾ ਵਿਚ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਲ ਟੈਸਟ ਰੇਂਜ (ਏਟੀਆਰ) ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸਫ਼ਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ ਅਜਿਹੇ “ਜਟਿਲ ਮਿਸ਼ਨਾਂ” ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੁਥੁਪਾਂਡਿਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀ ਕਾਰਤਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੇਸ ਰੀਐਂਟਰੀ ਵਾਹਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। RLV ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸਰੋ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਵਿੱਖੀ ਔਰਬਿਟਲ ਰੀ-ਐਂਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਲੇਟਰਲ ਪਲੇਨ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਜੰਮਪਲ 24 ਸਾਲਾਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਸ਼ਾਂਝ ਖ਼ੁਰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਟਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੈਰਗਮੋ ਦੇ ਗੁਰਲਾਗੋ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸੀਆ ਲੋਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜੋਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੜਾਈ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦਾਲਮੀਨੇ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 2 ਸਾਲਾ ਕਮੂਨੇ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਸਦਕਾ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਭਰਤਰਿਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ-ਟੈਮ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਹਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ-ਟੈਮ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਤਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ 1998 ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 1989, 1991, 1996 ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਤਾਬ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਤਪਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਤਾਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ 2 ਜਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।