ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹਰ

ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਢੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ “ਦੋ ਇੰਜਨ” ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਕੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ

ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 17-18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ‘ਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਓਂ-ਜਿਓਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਈ ਡੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ

ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਖਿਲਾਫ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਥੇ ਸੈਕਟਰ-17 ’ਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ