admin

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ 2 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਾਸ 2 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵੀਐਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵੀਐਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ kvsangathan.nic.in ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੇਵੀਐਸ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕੈਫੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਭਰਨ ਦੇ ਸਟੈੱਪਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1. ਕੇਵੀਐਸ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ kvsonlineadmission.kvs.gov.in ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 3. ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸਾਈਨ-ਅਪ) ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 4. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਾਖਲਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲੌਗਿਨ (ਸਾਈਨ-ਇਨ) ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਭਰਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 5. ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਆਉਟ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵੀਐਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਕਲਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਸੀਮਾ – ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ 2: 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ – ਕਲਾਸ 2: 7 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ – ਕਲਾਸ 3: 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ – ਕਲਾਸ 4: 9 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ – ਕਲਾਸ 5: 9 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ – ਕਲਾਸ 6: 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ – ਕਲਾਸ 7: 11 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ – ਕਲਾਸ 8: 12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ – ਕਲਾਸ 9: 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ – ਕਲਾਸ 10: 14 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ – 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10:40 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 10.40 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਵਿਗਿਆਨ, ਨਵੀਨਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ (ਸੀਯੂਪੀਬੀ) ਨੇ ‘ਸਾਈਮੈਗੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਰੈਂਕਿੰਗ 2025 ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ’ ਵਿੱਚੋਂ 53ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਾਈਮਾਗੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਰੈਂਕਿੰਗ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.–25) ਸਾਈਮਾਗੋ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਖੋਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਗੇ ਤਿੰਨ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.–25 ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਾਗੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 9,750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 53ਵਾਂ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 741ਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 2093ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.–25 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 89ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 53ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪਰੈਲ – ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਐਚਈਆਰਸੀ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਤੋਂ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ kWh/kVAh ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ HERC ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 20 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ kWh (ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟੇ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 0 ਤੋਂ 50 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 51-100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 0-150 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਦਰ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.95 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਚਾਰਜ (MMC) ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮਾਸਿਕ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਮੋਗਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮਿਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਨੇ ਰੱਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 56 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 56 ਕੁਇੰਟਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 109 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 735000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਆਮਦ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ / ਗੱਠਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਾ ਬਿਸ਼ੰਭੁ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 109 ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਯਾਨੀ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੱਕ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਦਨ ​​ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਬਿਸਮਨ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੌਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀਸੀ), 2 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਸਟਾਰ ਵੈਲ ਕਿਲਮਰ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਲ ਕਿਲਮਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ  ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਕਾਰ ਵੈਲ ਕਿਲਮਰ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਿੱਚ , ਕਿਲਮਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਣੀ ਇੱਕ ਡਾਕਿਊਂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਨਜ਼ਰ  ਅਦਾਕਾਰ ਵੈਲ ਕਿਲਮਰ ਫਿਲਮ ‘ਬੈਟਮੈਨ ਫਾਰਐਵਰ’ ਵਿੱਚ ਬਰੂਸ ਵੇਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਫੈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਓਲੀਵਰ ਸਟੋਨ ਦੀ ‘ਦਿ ਡੋਰਸ’ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਮੌਰੀਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਗਨ, ਹੀਟ, ਰੀਅਲ ਜੀਨੀਅਸ, ਟੋਮਬਸਟੋਨ ਅਤੇ ਦ ਸੇਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਲਮਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ ਟੌਪ ਗਨ: ਮੈਵਰਿਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 2021 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੈਲ ਕਿਲਮਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੈਲ ਕਿਲਮਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੋਨ ਵ੍ਹੇਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੌਨ ਹਾਵਰਡ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੈਂਟਸੀ ਫਿਲਮ ‘ਵਿਲੋ’ ਦੇ ਸੈੱਟ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ 1996 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਲ ਕਿਲਮਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਜੈਕ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ, ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ, ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਸ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਵੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ 30 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਮੀ ਅਦਾਰੇ ਬੀ ਆਈ ਟੀ ਪਲਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਮਣੀਪਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਸ ਸੀ ਤੇ 0.36 ਫੀਸਦੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23 ਦੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਹਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪ 30 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਐੱਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਐੱਸ ਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 0.46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ‘ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ’ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।