ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ, ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ, ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਸ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਵੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ 30 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਮੀ ਅਦਾਰੇ ਬੀ ਆਈ ਟੀ ਪਲਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ ਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਮਣੀਪਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਸ ਸੀ ਤੇ 0.36 ਫੀਸਦੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2022-23 ਦੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਹਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪ 30 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਐੱਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਐੱਸ ਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 0.46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ।
ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ।
