ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ‘ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ’ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
