admin

ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀਆਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਾਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਗੋਂ ਦਵਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਉਸ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਚੌਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 4/5 ਘੰਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕਿਰਤ ਕਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ 7.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 9.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 7.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਚੇਚੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਪ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਦਹਾਲੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਮੰਗ ਘੱਟ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। 2006 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਕ ਤਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੂਰਾ ਵਿਭਾਗ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੁਲਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਆਪਣੇ 7 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ | ਜੇ ਲੋੜ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਜਨਪਥ, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ, ਪਟੇਲ ਚੌਕ, ਰਾਜੀਵ ਚੌਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਰੇਟੇਰਿਅਟ, ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ | ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜਿਆ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉਧਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ | ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਛਾਣ ਬੈਜ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ | ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਸੰਸਦ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਪੁਰਅਮਨ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ | ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ | ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਪਰਤਣਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੁੱਲ 326 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (ਏ) ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਕਰਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 326 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 54 ਕੇਸ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 141 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 54 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ (2015 ’ਚ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (2015) ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ (2017) ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 31 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਛੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 40 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 29 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 16 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 25-25 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 22 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 17 ’ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਪਰ ਟਰਾਇਲ ਇਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ- ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਕੁ ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਦੁਪਹਿਰ 1.30 ਕੁ ਵਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦਲਿਤ ਭਰਾ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ’। ਦਰਅਸਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਣ’।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ 1975 ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਸਣ   ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਚੀ ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲੱਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਜਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਛੇਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ  ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਿਆਨਕ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਦ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀ” ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ “ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ”, “ਛਡਯੰਤਰ  ਕਰਨ” ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੀਏਏ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਤਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵਾਗਨਾਂ ਅਤੇ ਆਸਿਫ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਤੇ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਜੇ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਉਹੋ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ),ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਅਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਅਤੇ ਈ ਮੇਲ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ” ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ੍ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ  ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਾਉੂਨ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਫਟਾਫਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੋਸੇ ਗਏ।  ਇਹ ਸਭ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ  ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ (ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਕੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਕ ਜਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਤੇ ਡੇੜ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਦੁਰਗਾਮੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਰਥਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਤਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦਾ ਪੀ੍ਤੀਨਿੱਧ ਸੀ ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬੋਲਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਖੁੱਦ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ,ਬਰਾਬਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਅਜੇਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ? ਜਦ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨਸਲਵਾਦ, ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ, ਅਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ, ਗੈਰਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ,ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ (ਐੱਲਪੀਜੀ) ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ‘ ਸੀਮਤ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੀਮਤ  ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਰਭ ਧਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ’ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੱਦ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਸਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਜਵਾੜਿਆਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੱਤਰ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ “ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਆਉਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ