admin

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਰਵਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਹਨ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ, ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ ਐੱਮ ਏ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਾਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜਤਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਆਈ ਐੱਮ ਏ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ—ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਅਟੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ ਹੈ | ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਆਤਮ-ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਸੈਰਸਪਾਟਾ, ਧਾਰਮਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਰੋਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਥੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਜੁਲਾਈ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੇਢ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਗਗਨ ਚੌਕ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਿਰਾਓ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਵਫ਼ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡੇਢ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣਾ ਸਮੇਤ ਹੈਪੀ ਹਸਨਪੁਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ ਰੂਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਆਈਐੱਫ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸਆਈਆਈ) ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਸਪੂਤਨਿਕ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਡੀਆਈਐੱਫ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਪੂਤਨਿਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਮ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਈ ਦੇ ਪਲਾਂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।” ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਸਪੂਤਨਿਕ-ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ 603.50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ 844 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਧਾ। ਇਸ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਦਿੱਤੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਪੈਟਰੋਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਐਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਾਧਾ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਸਵਾ ਨੌਂ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 9.20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 32.90 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 3.46 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31.80 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ ਵੈਟ 20% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30% ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ 12.5% ਤੋਂ 16.75 % ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਅ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ 15 ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਮਤ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। (ਦੇਖੋ ਸਾਰਨੀ 1) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤੇਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ 459% ਵਧੀ ਹੈ, ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 3.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੋ 2013 ਵਿਚ 52537 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ 14.96 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 35.35 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ 5588 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ (159 ਲਿਟਰ), 35.15 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 99.51 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 89.36 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ: 35.15 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ। ਸਾਫ-ਸਾਫਾਈ , ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਰੀਫਾਈਨਰੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ: ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ 3.60 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ 6.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਸਾਫ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣੀ 38.75 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 41.25 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੜਕੀ ਸੈੱਸ: ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ 32.90 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ 31.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 71.65 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 73.05 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ, ਭਾਵ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 3.79 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 2.59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਟ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਟ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 30%, ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 16.75%+25 ਪੈਸੇ ਸੈੱਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਅ ਬਣਿਆ 99.51 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ 89.36 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 42.54 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ ਟੈਕਸ 57 ( 56.97) ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 43.84 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਟੈਕਸ 45.52 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕਰੀਬ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਸੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਹਰ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਤੇਲ, ਢੋਆ-ਢਆਈ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦੇ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ਾਂ ਕੱਸਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਨ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤੇ ਸਨ ਜੋ ਸਾਰਨੀ ਨੰ. 2 ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਤਾਂ 12.98 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ 90.40 ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 80.73 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਕੁਫਰ ਤੋਲ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਲਈ ਬਜਟ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ 2300 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮ) ਲਈ 9994 ਕਰੋੜ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ 1500, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਰਮਾਣ 2631 ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗੇ ਹੇਜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਨਸ਼ੇ, ਕਿਸਾਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ ਮਾਨਸਾ-13 ਜੁਲਾਈ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾ ਮਾਨਸਾ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਲਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 10,000 ਕਰੌੜ ਰੁਪਿਆ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ।ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ 02 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਲਜ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੋਪਰਟੀਆ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਕ ਰਿਟਾ. ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਮ ਲੌਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ,2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ  ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੈ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਵਾਗਾ।ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਸਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੜੱਪ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।ਸਗੋਂ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰੋਪਰਟੀਆ ਹਨ।ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾ ਨਾਲ ਚੌਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਐਮ ਸੀ ਏ ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2002 ਤੋ 2007 ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਨੂੰੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ।ਆਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪਰਲਜ ਵਰਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਕੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ।ਪਰਲਜ ਵਰਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ 22 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਤੇ ਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ।ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਹਨ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ ਵੈਲੀ, ਨਾਇਸਰ ਗ੍ਰੀਨ, ਕੈਪੀਟਲ ਕਰੋਨ, ਜੀ ਸੀ ਏ,ਸਰਬ ਐਗਰੋ ਆਦਿ ਸੈਕੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਲ ਧਕੇਲਿਆ ਹੈ ।ਅਜ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਤਾਵਾਲੀ, ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ, ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਨੀ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਰਾਏਪੁਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛਾਪਿਆਵਾਲੀ,ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ । ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ, ਬਲੈਤੀ ਰਾਮ ਚੋਟੀਆਂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਦਮਕੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕਾਲਾ ਥਰਾਜ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾਲਾ, ਮਾ ਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਚੋਟੀਆਂ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਰਪੁਰ, ਰਾਮ ਰਾਖਾ ਥਰਾਜ, ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਚੋਟੀਆਂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਮਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਸਰਮਾ, ਡਾ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਖਡਿਆਲ, ਕਰਿਸਨ ਕੁਮਾਰ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਾਮਲ ਸਨ ।

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਭ ਸ਼ਗਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ੍ਰ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ,13 ਜੁਲਾਈ(ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐਮ ਓ, ਇੰਚਾਰਜ਼ ਪੀ ਐੱਚ ਸੀ ਗੋਨਿਆਂਣਾ- ਮੰਡੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਵੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ(ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਸੀ. ਐੱਚ.ਓ,ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਕੂਲ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ,ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ,ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਬੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਰੀਤਾ ਰਾਣੀ,ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਪੱਤਵੰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾਂ/ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਐੱਮ.ਡੀ ਓਂਕੋਲ਼ੋਜੀ) ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਐੱਮ ਡੀ, ਗਾਇਨੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਦ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ  ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਭ ਸ਼ਗਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ,ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਟੀਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਗੋਇਲ ਐੱਸ ਐਮ ਓ ਨੇ ਜਾਂਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ-” ਕੋਵਿਡ-19 ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੀਨ/ਸੂਖਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂੰਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈ,ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।” “ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ,ਜੁਕਾਮ-ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਦਿ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।”  ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲਾਗ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਮੂਨੀਏਂ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਗੋਇਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ -“ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਗਰ,ਕੈਂਸਰ ਦਿਲ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ਼ ਪੀੜ੍ਤ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਹੋਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ,ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਬਚ ਸਕੇ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਣੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ:- “ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਹੀ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।”,”ਬਚਾਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਓ ਹੈ।”, ਜਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਨ ਹੈ।”  ਸੀ ਐੱਚ ਓ ਸਰਬਜੀਤ ਨਨਚਾਹਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ- “ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਘਰੋਂ ਚ ਚਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

‘ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਵਲਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਮੇਲਣਾ ਆਉਣਗੀਆਂ’’ -ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ- ਔਕਲੈਂਡ 13 ਜੁਲਾਈ, 2021: ਵਲਿੰਗਟਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਊਨ ਹਾਲ, 32 ਲੇਂਗਸ ਰੋਡ, ਲੋਅਰ ਹੱਟ ਵਿਖੇ ‘ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲਚਰਲ ਨਾਈਟ’ (ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ) ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਲਿੰਗਟਨ ਵਸਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣਾ ਨੇ ਇਕ ਰੰਗਦਾਰ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵਲਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ ਉਥੇ ਔਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿੱਖ ਵੋਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਨ. ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਹਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਰੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਔਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਦ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਯੋਤੀ ਵਿਰਕ ਕੁਲਾਰ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋਹਣੇ-ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਬੂਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਈਟ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਲਿੰਗਟਨ ਵਸਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਲਿੰਗਟਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਤਾਕਤੀ ਖੇਡ-ਖੇਡਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ‘ਬਾਲ` ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਇੰਜ ਹਕਾਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗਰ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਜ਼ਬਿਆਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ `ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ `ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਂਕੂ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ “ਮਿੱਤਰੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਅੰਕਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ `ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਉਪਰ ਅਸਰ ਦਾਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ”। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ `ਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ `ਚ ਮੁਰਦੇ ਜਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ `ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫੂਕਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ । ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ `ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ `ਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਥ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀਊਂਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਕਮਾਈ ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਦਮੇ, ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1984, 1987, 1992 `ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੇ ਜੀਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀਤਦੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜਾਗਣ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਬੰਨਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ, ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ `ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਡਗਮਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਵਾਹ ਲੁੱਟ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ , ਲਾਲਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤਸਦੀਕੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਉਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਖੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 29 ਸੂਬੇ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ `ਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਆਦਿ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹੈ। ਸੰਘਵਾਦ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਕੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੁੰ ਹਾਕਮੀ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਹੈਂਕੜੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਦਰਾਸ, ਕਲਕੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵਪੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, “ਹਰ ਕੋਈ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ” ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ