admin

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਨਵੰਬਰ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 01.08.2024 ਤੋਂ 9.4% ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ (2003) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਈਆਰਸੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਈਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਟੈਰਿਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 19.44% ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ 9.4% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।     ਯੂਨਿਟ                 ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਟ        ਨਵਾਂ ਰੇਟ 0-150 ਯੂਨਿਟ            ਰੁ2.75             ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ 151-400                  ਰੁ4.25             ਰੁ4.80 401+                        ਰੁ4.65            ਰੁ5.40

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਨਵੰਬਰ – ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਧੀਂਗਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ।

ਵਿੰਨੀਪੈਗ, 15 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿੰਟੂ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੈਬ ਕੈਨਿਊ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਪਲਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿੰਟੂ ਸੰਧੂ, ਰਿਵਰ ਹਾਈਟਸ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਈਕ ਮੋਰੋਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਸੀਨੀਬੋਈ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇਲੀ ਕੈਨੇਡੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੈਬ ਕੈਨਿਊ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ 17 ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿਵਰ ਹਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਈਕ ਮੋਰੋਜ਼ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਅਸੀਨੀਬੋਆ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇਲੀ ਕੈਨੇਡੀ ਨੂੰ ਖੇਡ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਪਲਜ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿੰਟੂ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਿੰਟੂ ਸੰਧੂ 2023 ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਪਲ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸਨ।

ਨੰਦੂਰਬਾਰ, 14 ਨਵੰਬਰ – ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ‘ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ’ ਕੋਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੋਦੀ ਨੇ) ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੰਦੂਰਬਾਰ ’ਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ (ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੰਗ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ।’ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ’ ਨਾਂਦੇੜ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਲੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ 25 ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀਦਾ-ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ‘ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੱਝ’ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਕੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚੋਂ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੜਬੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਪਿੱਛੇ ਖਾਸ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਂਝ, ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਅਤੇ ਰਤਲਾਮ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਤਲਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੈਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ’ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, “ਹਰੇਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ”, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਤੇ ਫੌਰੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਘਰ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੁਣੌਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਢਾਹੁਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਨਵੰਬਰ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮਹੇਸ਼ ਖਿਚੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਮਸੀਡੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੇ ਦਲਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਚੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਖਿਚੀ ਨੂੰ 133 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਲਾਲ ਨੂੰ 130 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਠ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਅਰ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕੀ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਤਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ। ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਹੈਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਟਵੀਟ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲਰ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਲਿਸੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈ ਤਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਜੇਕਰ Me Too ਵਾਲੇ CM ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। 2027 ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਦਸ ਕਰੋੜ ਕਿਸਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਹੇਠਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। 18 ਅਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 15°C ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਂਕਣ ਅਤੇ ਗੋਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਮੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਪ-3 ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ UI 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 26 ਤੋਂ 28 ਅਤੇ 11 ਤੋਂ 17 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 1 ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 1 ਤੋਂ 3 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਈਐਮਡੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਸੰਘਣੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਓਂਰਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਪ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਪੀਲਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 26 ਤੋਂ 28 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 11 ਤੋਂ 17 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਪਾਲਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ 300 ਤੋਂ 700 ਮੀਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਤਰੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 3-4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਹੇਠਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। 18 ਅਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 15°C ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਂਕਣ ਅਤੇ ਗੋਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਮੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਨਵੰਬਰ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰੂਪਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦੋਵੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ  ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ  ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਈਏ। ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ, 15 ਨਵੰਬਰ – ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਅੱਗੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।