ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀਦਾ-ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ‘ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੱਝ’ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਕੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚੋਂ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੜਬੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਪਿੱਛੇ ਖਾਸ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਂਝ, ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਅਤੇ ਰਤਲਾਮ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਤਲਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੈਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ’ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, “ਹਰੇਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ”, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਤੇ ਫੌਰੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਘਰ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੁਣੌਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਢਾਹੁਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।
