ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 86000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ 4315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸਕੀਮ 6146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 89400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਸਲ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਕੀਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੁਭਾਉਣਾ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਫੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀਆਂ।
ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਅਦਾਇਗੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ, ਅਜਿਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖ਼ਲਾਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਤੇ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕਠੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਕਾਮੇ ਇਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੰਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦਿਹਾਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਲਈ ਵਧੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਡਿ਼ੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
