ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜਨਵਰੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 8ਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਜੋੜ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.86 ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 51,480 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 41,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 51,480 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
