ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ – ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਜਾਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਐਗਰੋ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
