ਦੇਹਰਾਦੂਨ, 27 ਜਨਵਰੀ – ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਖੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਚ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਐਕਟ (UCC) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਲਾਕ ਤਕ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ ਨਿਯਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ (26 ਜਨਵਰੀ), ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਕ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ UCC?
ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਹਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ) ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਫ਼ਾ ਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ।
