ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 2025-26 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਪੀ) ਲਈ 9652 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਨੇ ਕੁ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਪੀ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 60-69 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਐਬਿਲਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਪੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪ ਮੁਤਾਬਕ 2012 ਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10.4 ਕਰੋੜ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ।
12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟ-ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
