ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਵਾਸ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿੱਲ-2025 ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਮੁੜਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਬਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਵੇਂ ਆਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਨ) ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ, ਵਾਜਿਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ‘ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ’ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੋ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ’ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੰਧੂ (ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੋਸਤ) ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ (ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ) ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗ਼ਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਧ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ।
