March 13, 2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਾਰਚ – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ (ਨਵੀਂ) ਲੜੀ ਵਿੱਚ 100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ। ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ (ਨਵੀਂ) ਲੜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਧਾਇਆ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 66 ਮਿਲੀਮੀਟਰ x 146 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 66 ਮਿਲੀਮੀਟਰ x 142 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਾਰਚ – ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ (13 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 529 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 86,672 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ 86,143 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਸੀ। 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਨੇ  86,733 ਦਾ ਸਰਵਕਾਲੀਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਅੱਜ 150 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 97,950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 98,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਚਾਂਦੀ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ 99,151 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਰਵਕਾਲੀਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 4 ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਲੀ: 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 81,350 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 88,730 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ: 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 81,200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 88,580 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ: 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 81,200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 88,580 ਰੁਪਏ ਹੈ।

* ਸਰਬ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਗਵਾੜਾ, 13 ਮਾਰਚ (ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਸਰਬ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਰਜਿ. ਫਗਵਾੜਾ ਵਲੋਂ ਸੋਸਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ 3 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਮ. ਰਿਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ.ਵਰੁਣ ਜੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਫ਼ਸਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਂਸ਼ੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਕਿੱਲ ਵਿਭਾਗ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਵਰੁਣ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ. ਰਿਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 21 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੋਮਿਨੋਜ਼, ਐਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ, ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿ੍ਰਯਾਂਸ਼ੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਕਿਲ ਵਿਭਾਗ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ. ਰਿਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾ. ਵਰੁਣ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿ੍ਰਯਾਂਸ਼ੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰੰਚਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸੇਠ, ਮੈਡਮ ਤਨੁ, ਮੈਡਮ ਸਪਨਾ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਮੈਡਮ ਆਸ਼ੂ ਬੱਗਾ,ਮੈਡਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਮੈਡਮ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਬਾਸੀ, ਹੇਮੰਤ, ਮੈਡਮ ਰਜਨੀ, ਅੰਜਲੀ, ਸਿਮਰਨ, ਸਲੋਨੀ, ਕਿਰਨ, ਤੰਮਨਾ, ਹਰਮਨ, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਨੀਆ, ਰੇਣੁਕਾ, ਸਿਮਰਨ, ਮਹਿਕ, ਕਾਜਲ, ਭਾਵਨਾ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ, ਸੰਜਨਾ, ਗਗਨ, ਅੰਜਲੀ, ਤਾਨੀਆ, ਆਰਤੀ, ਨਿਸ਼ਾ, ਅੰਜਲੀ ਹੀਰ, ਕਿਰਨਦੀਪ, ਪ੍ਰੀਆ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਫਗਵਾੜਾ, 13 ਮਾਰਚ (ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਪਿੰਡ ਪਲਾਹੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ. ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਗੁਰਦਆਰਾ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਵਿਖੇ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਾਠ ਅਰੰਭੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਫਗਵਾੜਾ, 13 ਮਾਰਚ (ਏ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਿਊਜ਼) – ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੈਰੇਸੀ ਵਿਖੇ ਵਸਦੇ ਰੁੜਕਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਖਬੀਰ ਸਹੋਤਾ ਕਾਲਾ ਟੈਰੇਸੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਫਗਵਾੜਾ ਪੁੱਜਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਖਾਇਆ। ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਰਗਬੋਤਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਬਾਂਸਲ ਬੀ.ਟੀ.ਓ ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਾਰਚ – ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਕਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਖੜਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ? ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕਜੇਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਾਰਚ – ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਇੱਕ “ਸਿਸਟਮਿਕ ਅਸਫਲਤਾ” ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 85 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, “ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 85 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ – ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ “ਚੱਕਰਵਿਊਹ” ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿਲਾਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਕ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.- ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਂਗਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ (ਟੀ.ਐਲ.ਐਫ)। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ “ਸਿੱਖਿਆ” ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 343 ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨ.ਈ.ਪੀ-2020) ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ‘ਚ ਟੀ.ਐਲ.ਐਫ(ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ) ‘ਤੇ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਦਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੇਕਿਨ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇਜਨਾ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜੇਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 81 ਅਤੇ 82 ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, 1977 ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ‘ਤੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਅਰਥਾਤ ਪਰਸੀਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਾਚਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ) ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1952, 1962, 1972 ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਰਸੀਮਨ (ਹਲਕਾਬੰਦੀ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਇਹਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 81 ਅਤੇ 82 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ- ਇੱਕ ਵੋਟ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 81 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 530 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਖਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 530 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 13 ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ 543 ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2026 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2-0 ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਥੋਹੜਾ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 530+13 ਉਥੇ ਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 81 ਅਤੇ 82 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ -ਆਂਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 129 ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 103 ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 103/543 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 888 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੋਖਲਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਵੋਟ’ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1776 ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਲਟ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਨੈਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1971 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੇ ਸੰਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਨ 2026 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਪਹਿਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਲਕਿ ਗਣਿਤ, ਸਾਇੰਸ, ਇਤਿਹਾਸ, ਭੁਗੋਲ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ। ਅਤੇ ਦਰਾਵੜ ਪਾਰਟੀ (ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.)ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਤੁਰੰਤ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਹੰਢਣਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਸਲ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਰਣਨੀਤਕ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਵ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਟਕਰਾਅ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਮਾਸਕੋ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ; ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਰਥਹੀਣ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੂਸ ਦਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਧਿਰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਠੋਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਰਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੜਕ ਕੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੁਣ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ, 13 ਮਾਰਚ – ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਗਵਾਂਤਾਨਾਮੋ ਬੇ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇਸ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਓਏ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ 23 ‘ਉੱਚ-ਜੋਖ਼ਮ’ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ’ ਸਮੇਤ 40 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਈ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਆਈਸੀਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਏਜੰਸੀ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਗਵਾਂਤਾਨਾਮੋ ਵਿਖੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਈਸੀਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ‘ਬਕਾਇਆ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਾਰਨ’ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਸੀਈ ਅਤੇ ਡੀਐਚਐਸ ਨੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।