ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ / ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ ਡੀ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ 1975 ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਸਣ   ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਚੀ ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲੱਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਜਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਛੇਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ  ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਿਆਨਕ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਦ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀ” ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ “ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ”, “ਛਡਯੰਤਰ  ਕਰਨ” ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੀਏਏ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਤਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵਾਗਨਾਂ ਅਤੇ ਆਸਿਫ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਤੇ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਜੇ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਉਹੋ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ),ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਅਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਅਤੇ ਈ ਮੇਲ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ” ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ੍ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ  ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਾਉੂਨ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਫਟਾਫਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੋਸੇ ਗਏ।  ਇਹ ਸਭ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ  ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ (ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਕੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਕ ਜਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਤੇ ਡੇੜ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਦੁਰਗਾਮੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਰਥਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਤਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦਾ ਪੀ੍ਤੀਨਿੱਧ ਸੀ ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬੋਲਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਖੁੱਦ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ,ਬਰਾਬਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਅਜੇਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ? ਜਦ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨਸਲਵਾਦ, ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ, ਅਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ, ਗੈਰਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ,ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ (ਐੱਲਪੀਜੀ) ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ‘ ਸੀਮਤ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੀਮਤ  ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਰਭ ਧਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ’ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੱਦ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਸਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਜਵਾੜਿਆਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੱਤਰ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ “ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਆਉਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋ 1973 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। 1974 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ  ਦਾ ਮੈਸ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹਿੱਤ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਗਿਨ ਪੀ੍ਸ਼ਦ’ ਬਣ ਗਈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਜਮਾਂਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਜ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਗਿਨ ਪੀ੍ਸ਼ਦ’ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ‘ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਯੁਵਕ ਸੰਮਤੀ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਮਨ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਖ਼ਿਰ ਚਿਮਨ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 1974 ਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ” “ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ” ਬਣ ਗਈ। ਸੀਪੀਐਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਰੋਜ਼ ਮਰਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਵਕਤ ਸਤਾਰਾਂ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਚ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਸਾ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ  ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। 20 ਦਿਨ ਤਕ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਿਆਨਕ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾ੍ਂਤੀ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦਲ, ਡੀਐਮਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਜਨ ਸੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਹਰਾ “ਇੰਦਰਾ ਹਟਾਓ” ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਠ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 1974 ਚ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖੀ  ਕਿਰਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ 1975 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਾਰਨ 170 ਲੱਖ ਕਿਰਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਨ। ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਫੈਲਾਅ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਲਈ ਦੰਗੇ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ, ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਹ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 25 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਅਨੂਛੇਦ-352 ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਾਸਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੀਸਾ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਪਬੰਦੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ  ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਖੂਬ ਜਬਰ ਢਾਹਿਅਾ ਗਿਆ। ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 37 ਲੱਖ ਨੇ ਨਸਬੰਦੀਅਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ  ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੋ ਬਸਤੀਆਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਥੇ ਜਬਰ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ! ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਆਰਐੱਸ ਅੇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਚੋਪਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨਕਾਬ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖਿੰਡੀ ਪੁੰਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹਿਸ ਖੁਲ੍ਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਜਟਿਲ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇ ਹਾਲਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੰਗੀਚਿੱਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਧਾਰਾ ਫੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
( ਕਰਟਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੁਲਾਈ-21)
*ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
9815629301