ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਜਰਤ ਉੱਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋਸੈਫ ਸਿਟਮਿਲਟਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਅਜਿਹੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।’’ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 86000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜੋ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ 1 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ 19,297 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਘੱਟ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ 61500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੋਧ ਕੇ 1,11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 4315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 5,715 ਕਰੋੜ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਗੋਂ ਸਮਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
