ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੱਠੀ ਹੈ। 2012 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 5.04 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ (8.41 ਫ਼ੀਸਦ), ਕਰਨਾਟਕ (7.43 ਫ਼ੀਸਦ), ਹਰਿਆਣਾ (6.82 ਫ਼ੀਸਦ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (6.75 ਫ਼ੀਸਦ), ਤਿਲੰਗਾਨਾ (6.62 ਫ਼ੀਸਦ), ਉੜੀਸਾ (6.59 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ (6.01 ਫ਼ੀਸਦ) ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਕਾਰਕ ਗਿਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: 1) ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਾਡਲ ਜੋ ਮਹਾਲਾਨੋਬਿਸ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ; 2) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋਡਿ਼ਆ; 3) ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ; 4) ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਜ਼ (ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੱਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾਇਆ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਸਨਅਤੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1956-61) ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਭਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਮਤੇ-1956 ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਨਅਤਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਮਾਂ (ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼) ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਉੜੀਸਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਜਨਤਕ ਉਦਮ ਸਰਵੇਖਣ 2022-23 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 0.87 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 1.85 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਢਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ (ਵੈਲਿਊ ਅਡੀਸ਼ਨ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਰਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਜੇ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬੰਗਲੂਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਬੰਗਲੂਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਦੀਆਂ ਆਈਟੀ ਹੱਬਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕਿਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੁੰਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਥੀ ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ 3ਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਉਪਰ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 40 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 80 ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕਾਲਜ, 499 ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 12 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1991 ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਉਦਮਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਭਿਆਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਚ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਭਰਵਾਂ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਆਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; ਬਹੁਤੀ ਗਿਆਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਅਤਾਂ ਉਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਸਥਾਈ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੌਥੀ ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਸਕੇ।
