ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ | 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ 17 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ | ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
