20, ਮਈ – ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਜਲ ਸੰਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤੰਬਰ 1960 ਵਿੱਚ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ‘ਸਦਭਾਵਨਾ’ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ, ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗਾ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
