ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਈ – ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿੱਚ 76% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਤੋਂ 90.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ 988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
