ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੀ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਲਈ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਏਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ’ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਕੋਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸੰਦਰਭ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ‘ਸਿੰਧੂਰ’ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਧੜੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਉਮੀਦ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ, ਅਗਾਊਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਬਦਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਅਸੀਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਲਈ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ।
