ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਅਰਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਟਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸੰਧੀਆਂ-ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ।
ਯੂਐੱਨ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕਣ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਯੂਐੱਨ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਣੂ ਅ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ (ਐੱਨਪੀਟੀ) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੋ 1968 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਈ ਅਤੇ 1970 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਰਮਾਣੂ ਅ-ਪਸਾਰ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪਰਮਾਣੂ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਐੱਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਮਾਣੂ ਅ-ਪਸਾਰ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਣੂ ਅ-ਪਸਾਰ ਸੰਧੀ 1995 ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਣੂ ਅ-ਪਸਾਰ ਸੰਧੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੂਐੱਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ।
ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਮਾਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਟੋ ਗੁੱਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਯੂਐੱਸਏਡ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਖਿੰਡਾਓ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 86% ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ 32 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੌਜੀ ਬਜਟ 988 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਟੋ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਲਈ ਬਜਟ ਉਪਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਟੋ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਨਾਲ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗੀ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਛਤਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਬਦਲ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਯੂਐੱਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਉਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ; ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਉਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ, ਤਾਈਵਾਨ-ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
