ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਤਥਾਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਈਡੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ: “ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?” ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ।” ਇਕ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, “ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਕੇਸ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਜਿਬ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਥਿਆ ਲਈ ਸੀ, ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਰਾਡ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰਭਾਵੀ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਨੋਟਿਸ ਅਜੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਸ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ (ਸਹਾਰਾ, 2013 ਤੇ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, 2010) ਆਦਿ। ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘…ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ…’ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ…।’
ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸੁਰ ਤੇ ਰੁਖ਼, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਖ਼, ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਸੂਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ’ਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ (ਧਾਰਾ 21)। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੂਲ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਲਾਉਣ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿਚ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਵਾਧੀਨਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ‘ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਹੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ’, ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸੂਰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੇਲਗਾਮ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚ ਸਚਾਈ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਿਅਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
