ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੀਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ- ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਟੈਰਿਫ਼ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਿਪਤਾ ’ਚ ਮੌਕੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਲਾਭ ਖੱਟਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਧੀਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਕੋਵਿਡ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ’ਚ ਪਏ ਅਡਿ਼ੱਕਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 85 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਬਰਾਮਦ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਡੰਪਿੰਗ-ਵਿਰੋਧੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
