ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਯਾਨਿ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਿਓੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ‘ਲਾੜਕੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ’ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਕਮ ਵਧਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੱਕ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਯੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਮ 2100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਕੱਠੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 7500 ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਯੁਤੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਂਅ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 21-21 ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਦਿੱਲੀ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਟੀ ਵੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਿਓੜੀ ਕਲਚਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂ ਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾੜਕੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਔਖੇ।
