May 14, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤਨ 1.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ, 17 ਮਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੰਗਲ ‘ਚ 21.1 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤ 1.7 ਡਿਗਰੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 41.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 2.4 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 39.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 40.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 40.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ 38 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ (25% ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ) ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਟਾਲਾ, 14 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋ ਰਕਬਾ ਕਢ ਕੇ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 2500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 2500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕਢ ਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਨਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕ 17500/- ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਨਾਂ ਨੁੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 25 ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਥਾਨੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਥਾਨੋਲ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਚੌਲਾ ਦੇ ਟੋਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

14, ਮਈ – ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਰਕੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੁਰਕੀ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਰਕੀ ਡਰੋਨ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ TB2 ਡਰੋਨ ਤੇ YIHA ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਬੈਸਰਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 7 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੌਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ।

12 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਗਾਲੀ ਚ ਇੱਕ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 15 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਚ ਜਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁੱਜਰਾਂ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 8 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।ਉਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸੈਕੜੇ ਅਜਾਂਈ ਮੌਤਾਂ ਚਲੀਆ ਗਈਆਂ।ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੱਦੀ ਹੈ,ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਧੂੜ ਥੱਲੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਉੱਨੇ ਨੂੰ ਭੰਗਾਲੀ ਵਾਂਗ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਅਗਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਵੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਭੰਗਾਲੀ ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 42 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 105 ਬੀਐਨਐਸ ਅਤੇ 61 ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੂ ,ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਰਾਏ ਅਤੇ ਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਦ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਵੀ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਹਿਰੀਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਖਾ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਰੂਰ ਲੈਣਗੇ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ਚ ਕਿਉਂ ਆਂਉਦੇ ਹਾਂ ?ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉ ਨਹੀ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿਜਾਇਜ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕੇਲ ਕੌਣ ਲਾਓ ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੰਗਰੂਰ,ਅਮਿ੍ਤਸਰ,ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪਰ ਆਦੀ ਜਿਲਿਆ ਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸੈਕੜੇ ਮੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪਰ ਬਣਿਆ ਕੀ ?ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਇਆ ਗਿਆ।ਪਰ ਰਿਜਲਟ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਹਾ।ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?ਪਤਾ ਨਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ਚ ਆਉਦੀਆ ਹਨ,ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉ ਨਹੀ?ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਗੇਤ ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੇ ਭੰਗਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਕੀ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ?ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਨਾ ਬਚ ਸਕਣ।ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਵਿਛਣ ਵਾਲੇ ਸਥਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1971 ਅਤੇ ਫਿਰ 1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ; ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਓਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ; ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕੁ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਪਸਰੀ ਸੁੰਨ ’ਚੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਹੈ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 100 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਸੁਬਹਾਨਅੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੀਦਕੇ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਇਬਾ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਰੀਦਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ; ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪ੍ਰੌਕਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੇਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਚੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2016 ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਮਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਸੀਹ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਡਰਾਵੇ (deterrence value) ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ’ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ 7, 8 ਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਗ਼ੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਚਕਲਾਲਾ ਏਅਰਬੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਪਲੈਨਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਂਪੋਰ ਵਿੱਚ 7 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 5 ਜਹਾਜ਼ ਸੁੱਟ ਲਏ ਸਨ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੀ” ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ (ਭਾਰਤੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਡੇਗਣ) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੇਡਦੇ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਆਪਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਖਾੜੇ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਆਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਤਾਇਵਾਨ ਤੋਂ ਟੋਕੀਓ, ਕੈਨਬਰਾ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਦੋ ਅਰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ “ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ” ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਲਏ; ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਧੀ “ਵਿਚੋਲਗੀ” ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਕਲਾਲਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇੰਡੀਆਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਨੰਡਰੱਮ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਸਭਰਵਾਲ, ਜੋ 26/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਨੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। “ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੰਢ-ਠੰਢਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਠੰਢੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 2019 ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਇਆ; ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਮਈ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਿਰ ’ਚ ਟਰੰਪ ਜੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਟਰੁੱਥ ਸੋਸ਼ਲ’ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ

ਕੈਨੇਡਾ, 14 ਮਈ – ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ “ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ” ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 28 ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 10 ਸਚਿਵ ਆਫ ਸਟੇਟ (ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਥ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ: 24 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 24 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚੁਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਨੁਭਵੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਏ ਖਾਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ  (ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ), ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ (ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੁਰਮ ਰੋਕੂ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਟਰੇਡ ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 10 ਰਾਜ ਸਚਿਵ (ਸੇਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ): ਨਾਮ                               ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਕਲੀ ਬੇਲੇਂਜਰ                ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਸਟੀਫਨ ਫੂਹਰ                 ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਏਨਾ ਗੈਨੀ                     ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਯੁਵਾਂ ਵੇਨ ਲਾਂਗ                ਕਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਟੀਫਨੀ ਮੈਕਲੀਨ          ਵਰਿਸ਼ਠ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਥਲੀ ਪ੍ਰਾਵੋਸਟ             ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸਾਧਨ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ              ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੁਰਮ ਰੋਕੂ ਵਿਭਾਗ ਰੰਦੀਪ ਸਰਾਈ            ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਐਡਮ ਵੈਨ ਕੋਏਵਰਡੇਨ            ਖੇਡ ਜੌਨ ਜ਼ੇਰੂਚੇਲੀ ਸ਼ਰਮ              ਕਿਰਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਈ – ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਗਵਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼-ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੱਕਵਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ (ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ) ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 52ਵੇਂ ਚੀਫ਼-ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 52ਵੇਂ ਚੀਫ਼-ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਨਵੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਗਵਈ ਐਮ.ਐਲ.ਸੀ., ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ 2003 ਵਿੱਚ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸਨ। 24 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Chief Justice ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਗਵਈ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨਾਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕੰਚਾ ਗਚੀਬਾਉਲੀ ਵਿਖੇ 100 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ) ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ 6:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SCs) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (STs) ਵਿੱਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਵਿੱਚ “ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ” (ਸੰਪੰਨ ਵਰਗ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਉਹ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਟਿਕਲ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਕੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੰਗਰੂਰ, 14 ਮਈ – ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 80 ਖੰਭੇ ਅਤੇ 15 ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। BBMB ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ BBMB ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ – ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ -” ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਰਥਨ…ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ‘ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (BBMB) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਚਿਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।